एमसीसी सम्झौता पारित हुन नदिन नेकपाकै सांसदहरुको लबिङ, कसरी होला कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको सहायतामा निर्माण हुन लागेका ऊर्जा र सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ । तर, यससम्बन्धी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी शर्तका कारण कार्यान्वयन भइहाल्नेमा भने अझै शंका छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु नै अमेरिकी शर्त स्वीकार्दै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपक्षमा छन् । नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङसहितका केही सांसदहरु यसलाई पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । अमेरिकारले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स असफल पार्न इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत यो आयोजना अघि सारेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

संसदमा पूर्व माओवादीसहित तत्कालीन एमालेकै केही सांसदहरु यसलाई पारित हुन नदिन भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । सोही कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो पार्टफोलियो नै बिर्सेर यसै साता अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष एन्थोनी बेलचरसँग हस्ताक्षर गरे ।

२०७७ असार १६ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच आयोजना कार्यान्वयनका लागि सोमबार सम्झौता भएको हो । आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले पूरा गर्ने सर्तमध्ये आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता पनि एक हो ।