सरकार मोटाउने तर श्रमिक दुब्लाउने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफलताको बाटोमा !

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफलताको दिशामा अघि बढेको छ । कोषमा सूचीकरण हुन सरकारले दिएको म्यादभित्र जम्मा ७ हजार रोजगारदाता र तिनका प्रतिष्ठानमा कार्यरत १३ हजार श्रमिकले मात्र आवेदन दिएका छन् ।

यसरी तथ्यांकगत रुपमा हेर्दा यो कार्यक्रमप्रति रोजगारदाताको मात्र नभइ श्रमिककै पनि वितृष्णा देखिएको छ । सरकारले दिएको समयावधिभित्र जम्मा १ प्रतिशत पनि प्रतिष्ठान दर्ता नहुनु भनेको कार्यक्रमको असफलता नै हो ।

यसरी तथ्यांकगत रुपमा हेर्दा यो कार्यक्रमप्रति रोजगारदाताको मात्र नभइ श्रमिककै पनि वितृष्णा देखिएको छ । सरकारले दिएको समयावधिभित्र जम्मा १ प्रतिशतले पनि रकम जम्मा नगर्नु भनेको कार्यक्रमको असफलता नै हो । हालसम्म हालसम्म ९० हजार ५ सय योगदानकर्ता योजनामा सूचीकरण भएको कोषको भनाइ छ ।

सूचीकरणको म्याद असोज महिनासम्म थियो भने यो थपिएको म्याद हो । अब दोस्रोपटक म्याद थप्ने तयारीमा सरकार छ ।

यो कार्यक्रम किन असफलताको बाटोमा छ भनेर अधिवक्ता तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्यारेन्सका कम्पनी सचिव देवेन्द्र कोइरालाले गरेको टिप्पणी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्–

सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो उद्देश्य परिमार्जन नगरे अब बिघटन गरे हुन्छ, कारणः
१) यो कोषले मजदुरको पैसा लिने, त्यसको उपयोग हातगोडा चलेसम्म नपाउने, अवकाश लिएपछि वा बूढो भएपछि मात्रै पाउने ।
२) यति ठूलो कोषमा सरकारको लगानी नहुनु र कोषमा कट्टा गरिएको रकम समेत सरकारले झ्याप पार्ने सम्भावना । जस्तैः यसअघि १५ को हिसाबले जम्मा भएको अरबौं रकम कता छ थाहा छैन ।
३) नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोषले झै ऋण, सापटी सुविधा नहुनु र जम्मा गर्ने कामदारले गर्जो टार्न केही नपाउने ।
४) ऐनकै व्यवस्था अनुसार कोष कुनै समय बिघटन हुने र जम्मा भएको रकम फिर्ताको विश्वसनीय आधार नभएको ।
५) ट्रेड युनियनको इन्ट्रेष्टमा ल्याइएको यो कोषमा राजनीतिक चलखेल बढ्ने जोखिम छ ।
शुरुमा जति तामझामका सार्वजनिक भएपनि प्रायः सबै कामदार यसप्रति सकारात्मक नभएकोले आफ्नो पोलिसी परिवर्तन नगरे यो अन्ततः बिघटन हुने सम्भावना छ ।

यसरी कोइरालाको बुझाइ जस्तै आम मजदुरको बुझाइ भएकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफलताको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ ।