काठमाडौं । नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजान उत्तर कोरियाली नागरिकलाई दिइएको समयसीमाभित्र कुनै पनि व्यवसाय फिर्ता भएन । बरु कोरियालीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लगानी फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न लबिङ गरेका छन् ।
विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति दिने सरकारी निकाय उद्योग विभागले तीन पटक ताकेतापत्र काटिसक्दा पनि कोरियाली लगानीका व्यवसाय बन्द भएका छैनन् । विभागले अन्तिम ताकेतापत्र काटी समय दिएको बिहीबार अन्तिम दिन हो । तर, कुनै पनि व्यवसाय बन्द गरेको जानकारी विभागलाई आएको छैन ।
कोरियालीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गतसाता असंग्लन राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा अजरबैजानको बाकु जाँदा याचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस सम्बन्धमा औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि उनीहरुको चासो लगानी फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन रोक्नु नै रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपालमा रहेका ९ वटा कोरियाली लगानीका व्यवसायमध्ये बिहीबार अन्तिम दिनसम्म दुईवटाले ताकेतापत्र बुझे पनि बाँकी ७ वटा भने सम्पर्कमै नआएको विभागले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि नेपालस्थित कोरियाली दूतावासलाई सरकारले पत्राचार गरेको थियो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । पत्राचारको कुनै प्रतिउत्तर नआएको र व्यवासीहरूले पनि सम्पर्कमा नआएको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया