एमसीसीविरुद्ध हौवा फैलाउने भीम रावललाई डा. विश्व पौडेलद्वारा ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’को संज्ञा !

खोक्रो राष्ट्रवाद

(क) संयोगले मैले माननीय भीम रावललाई पहिलोपटक पूर्व अमेरिकी राजदूत अलाइना टेप्लिजको अफिसियल घर कमलादिमा भेटेको थिएँ।। म त्यहाँ धेरैबेर बसेको थिइनँ तर मलाई याद छ अहिलेका उर्जामंत्रीज्यू वर्षमान पुन पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो।

(ख) आगामी दश वर्षमा नेपालले सर्वाधिक विजुली तीनवटा कोरिडोरबाट उत्पादन गर्ने छ: कोशी कोरिडोर, तामाकोशी कोरिडोर र मर्स्याङ्दी कोरिडोर। कोशी कोरिडोरको बिजुली तल हेटौंडा हुँदै ल्याउने, तामाकोशी कोरिडोरको माथिबाट लप्सिफेदी हुँदै ल्याउने र काठमाडौंमा विजुलीको आपुर्ती स्थिर र स्थायी गर्ने र वर्षायाममा बचेको बिजुलीलाई बुटवल हुँदै भारत पठाउने । अहिलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लक्ष यही हो। यसैले लप्सिफेदीबाट रातोमाटे र हेटौंडाबाट रातोमाटे हुँदै बुटवल हुँदै गोरखपुर ट्रान्स्मिसन लाइन अहिले आवश्यक परेको हो।

(ग) बुटवल पश्चिममा अहिले ४०० केभीको लाइन दाङसम्म लैजाने प्रकृया शुरु गरिएको छ (एशियाली बिकास वैंकको ऋणमा)। यसलाई अत्तरियासम्म जोडेपछी मुलुकभरी पुर्व देखी पश्चिम ट्रंक लाइन सम्पन्न हुनेछ भन्ने अहिलेको प्राधिकरणको सोचाइ हो । यो नै मुलुकको एक अर्थको ट्रान्स्मिसन मास्टरप्लान पनि हो र हाम्रो बिकासको एक प्रमुख मेरुदण्ड।

(घ) अब अमेरिकी संस्था एमसिसिले के गर्दै गरेको छ भन्ने हेरौं। उसले यही हेटौंडा देखी रातोमाटे हुंदै बुटवल पुग्ने ट्रान्स्मिसन लाइन फ्रीमा आउने पाँच वर्ष भित्र बनाउने भनेको हो। यसको मुल्य ५० करोड डलर हो। अमेरिकी सहयोग मा नेपालमा अरु पनि धेरै बिकासका काम भएका छन। जस्तो धेरै वर्ष अघी म जन्मेको चितवनमा मलेरिया उन्मुलन, हाइस्कुलहरु बनाउने काम , नारायणघाट देखी हेटौंडा सडक, रामपुर क्याम्पस अमेरिकाले नै बनाइदिएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिजाइनमा पनि उनीहरु संलग्न थिए।

यत्रोवर्ष देखी अमेरिकी सहयोग लिएपनी हामीले न चीनको विरोधमा कतै भोट हालेका छौं, न प्यालेस्टाइन जस्ता केही मामलामा अमेरिकाको विपक्षमा नै।

(ङ) यि सहयोगहरु हामीले अहिले नलिने हो भने त्यसको विकल्प अहिले विरोध गर्दै हिंड्ने माननीयज्यूले दिनुपर्‍यो। त्यो ट्रान्स्मिसन लाइन बनाउने कि नबनाउने हो? नबनाए देश बिकास हुन्छ? बनाउने हो भने त्यो पचास करोड डलर कहाँबाट ल्याउने? अर्थमंत्रालयका अनुसार पोहोर साल कुल ५ करोड सतासी लाख डलर सहायता दिएको चीनले बनाइदिन्छ ? वा भारत ले? कि विश्ववैंकको ऋण लिएर बनाउने हो? कि एशियाली बिकास वैंकको?

नलिने हो भने नलिने, तर विकल्प त भन्नोस।

यो देश अब पहिले जस्तो “म यो प्रोजेक्ट बन्न दिन्नँ, कसरी बन्दो रहेछ हेरौं?” भन्ने खालका मानसिकताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । बरु माननीयज्यूहरु नेपाल विध्युत प्राधिकरण, अर्थ मंत्रालयका विशेषज्ञ कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्नुस्। देशलाई के चाहिन्छ, कसरी बढ्ने भन्ने बुझ्नु हुन्छ।

(अर्थशास्त्री डा. पौडेलको फेसबुकबाट)