काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले व्यवसायीलाई भन्सार सहजीकरणमा सहयोग गरिदिन सीमाक्षेत्रका भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ ।
संघको प्रतिनिधिमण्डलले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई भेटेर व्यवसायीले वस्तु आयातका क्रममा झेल्नुपरेका प्रक्रियागत कठिनाइ समाधानमा जोड दिएको हो । संघले नीतिगत सुधारका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
संघले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख हरिप्रसाद शर्मालाई आयातित वस्तुको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्न, ढुवानीकर्ता वा चालकहरूले गर्ने लापरबाहीमा व्यवसायीलाई दण्डित नगर्न र उजुरी परेको अवस्थामा गहिरो अनुसन्धान गरेर पक्राउ नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै पक्राउ गर्न आग्रह गरेको हो । उजुरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्दा निर्दोष हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीको प्रतिष्ठा धमिलिने जोखिम रहने र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने संघको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई ढुवानी साधनको खानतलासीमा मात्र केन्द्रिन नहुन पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलका सहभागीले एउटै भीसीटीएसबाट पटकपटक वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी हुने गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै यसलाई रोक्न पनि आग्रह गरेका छन् । संघले वीरगञ्ज क्षेत्रका प्रमुख दुई भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अन्य निकायसँग समेत समन्वय गरेर सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयात न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघले बढी महसुल दर रहेको हार्मोनिक कोडमा वस्तु वर्गीकरण गर्ने गरेको गुनासो गर्दै हार्मोनिक कोडलाई १० डिजिटको बनाउन आग्रह गरेको छ । ड्यामेज वा टुटफुट भई आएका सामान भन्सार महसुल छुट दिन र त्यस्तो क्षति प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्न भन्सार कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी गलत सामान आएको अवस्थामा फिर्ता गर्ने अवधि ९० दिनबाट बढाएर एक सय ८० दिन कायम गर्न तथा नक्कली र गुणस्तरहीन सामानको आयात रोक्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
साफ्टा सुविधा उल्लेख भएका वस्तुको हार्मोनिक कोड भन्सारको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा सो सुविधा नदेखाउने समस्याको गुनासो व्यवसायीबाट आइरहेको विषयमा पनि संघले भन्सार अधिकृतहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तेस्रो मुलुकमा निर्मित पार्टपुर्जा जडान भएका मेसिन आयात गर्दा व्यवसायीले झेल्नुपरेका समस्या पनि प्रतिनिधिमण्डलले छलफलका क्रममा उठाएको छ । संघले नीतिगत सुधारमा कार्यान्वयन तहका अधिकारी र कार्यालयहरूको पहलकदमीले सकारात्मक नतिजा ल्याउने भन्दै सोको लागि समेत आग्रह गरेको छ ।
व्यवसायीहरूसँगको भेटमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले आशंकामा ढुवानी साधन पक्राउ गरेर ल्याउने विषय पेचिलो रहेको भन्दै आफूले त्यसो नगर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । एउटै भीसीटीएसबाट पटकपटक सामान ढुवानी भइरहेको विषयलाई कार्यालयले गम्भीररूपमा लिएर त्यसलाई रोक्न चनाखो रहेको उनको भनाइ थियो । संघले उठाएका विषयहरू राजस्व र कानुनसम्मत व्यवसायलाई बढावा दिने खालको रहेको भन्दै तिनको सम्बोधनमा आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवाल र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानाले सन्दर्भ मूल्यसूची हटाउने विषयमा भन्सार प्रशासन पनि सकारात्मक रहेको र आगामी साउनबाट त्यो हट्न सक्ने बताएका थिए । आफूले आयात गरेको सामान घोषणा गर्नुअघि सरसर्ती जाँच गर्न पनि उनीहरूले व्यवसायीलाई सुझाव दिए । यसो गर्दा धेरै हदसम्म समस्या कम हुने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले पनि संघले उठाएका जायज चासोमध्ये आफूहरूको तहबाट काम हुनेलाई आफ्नै तहबाट र माथिल्लो तहमा पठाउनुपर्नेमा माथिल्लै तहमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वादेशका विषयमा रहेका कठिनाइ समाधान गर्नेतर्फ पनि पहल गर्ने उनीले बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया, उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, महासचिव जयन्तकुमार अग्रवाल, सचिव स्वाति रुंगटा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष ऋषिराज मोर तथा कार्यसमिति सदस्यहरू विमल सिद्धार्थ वैद र सञ्जय अग्रवाल सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया