वाणिज्य कानुनका फौजदारी दायित्व हटाई जरिवाना राख्न परिसंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकमा विद्यमान वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा रहेका फौजदारी दायित्व हटाई त्यसको सट्टामा जरिवानाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले गरेको ‘वाणिज्य कानुन अन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरुको अपराध मुक्तीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

नेपालको आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरणलाई सुदृढ बनाउन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाउनु अत्यावश्यक रहेको परिसंघले भनेको छ ।

“हालका वाणिज्यसम्बन्धी कानुनहरूमा परिभाषित गरिएको कसुरजन्य कार्यहरूलाई मुख्यतः मनसाय, ठगी वा जालसाजीले अभिप्रेरित भइ गरिने कार्य र व्यवसायिक क्रियाकलाप संचालनको क्रममा हुने सामान्य तथा व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई हानी नगर्ने कार्यहरूलाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,” परिसंघको ठहर छ ।

यसरी वर्गीकरण गरेपश्चात मनसाययुक्त, ठगी वा जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएका कार्यहरूलाई कैद सजाय हुने व्यवस्थालाई यथावत राखी अन्य कार्यहरूलाई कसुरको परिधिबाट अलग राखी कैद सजाय हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

“कानुनमा भएका अनावश्यक कैद सजायको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास उत्पन्न हुने र यसले व्यवसायीहरूको नवप्रवर्तन गर्ने तथा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बनाउँदछ जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पर्छ,” परिसंघले भनेको छ, “यसको कारण नेपालमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसक्ने एवम् स्वदेशी उद्यमीहरूको हकमा समेत व्यवसाय विस्तारको संभावनामा घटेर जाने देखिन्छ । तसर्थ, वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाएर जरिबानामा रुपान्तरण वा देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।”

यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने परिसंघको ठम्याई छ ।

“समय र सामाजिक परिस्थितिअनुसार सापेक्षिक रुपमा आवश्यक्तानुसार वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने कुरामा द्विविधा रहँदैन,” परिसंघको निष्कर्ष छ ।

मुलुकमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्न, तथा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कानुनी डर र जटिलताबाट छुट्कारा दिन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाउनु र जरिबाना र देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्न अपरिहार्य रहेको उसको भनाइ छ ।