काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको विमान खरिद कर्जा अन्तर्गत नियमित किस्ता तिराउन कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले सरकारलाई पनि निगममा जस्तै जथाभावी जमानी नबस्न निर्देशन दिएको छ ।
दुवै कोषले निगमबाट सम्झौता बमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त नगरेको भन्दै महालेखाले सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिकाबमोजिम ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेको छ ।
“ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यवसायिक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाइ कर्जा असुल गर्नुपर्दछ,” महालेखाले सरकारलाई भनेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबिच २०७० असार ४ गते ए ३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको १० अर्बको जमानीमा ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार तथा २०७४ जेठ २८ मा ए३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको १२ अर्बको जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो ।
यो ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकोले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम बढाएर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख ऋण कायम गरेको छ ।
यस्तै, नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष मार्फत १२ अर्बको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेकोमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०८१ आषाढ मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको व्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार ऋण लगानी देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया