काठमाडौँ । भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीनको समसया स्थायी रुपमा समाधान गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षभित्र लगत संकगन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने बताएका हुन् । उनले कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइने र हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने बताए ।










प्रतिक्रिया