सम्पत्ति शुद्धीकरण झन्झटिलो भयो, ‘फाष्ट ट्रयाक’को व्यवस्था जरुरीः डा. शंकर शर्मा

काठमाडौं । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि हाम्रो प्रयास पुगिरहेको छैन । लगानीका लागि केही थप सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘एक मिलियन डलरसम्म इन्भेष्टमेन्ट भित्र्याउनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा फाष्ट ट्रयाकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रक्रिया अलिक लामो छ । यो प्रोसेस केही सहज बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट हामी पन्छिन मिल्दैन तर यसलाई सहज र सरल बनाइनुपर्छ । यसो भएमात्र वैदेशिक लगानी भित्रने र स्वदेशी पुँजी परिचालनको अवस्था रहन्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर परेको छ । नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बिजनेस कम्युनिटीको लागि पनि ऋणमा रिस्केच्युलिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रुपमा पर्यटन व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको र फरेन एक्सचेन्ज पनि घटेको छ । अहिले विश्व नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको प्रभाव परेको छ ।
नेपाल सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा के ? कति ? खर्च भैरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने यही बेला हो । सानातिना परियोजनाको बारेमा पनि पहिचान गर्नुपर्छ । बाढी नियन्त्रणको लागि अहिलेदेखि नै बाँध बाँध्ने काम गर्नुपर्छ । ढुकुटीमा पैसा छ ।

अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंका मात्रै नभएर देशैभरिका खाल्डाखुल्डी प्राथमिकता साथ पुर्नुपर्छ । काठमाडौंमा मात्रै होईन, देशभरिका जिल्ला सदरमुकाममा पनि प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ ।

तराई मधेशमा ट्युवेलहरु बिग्रिएका छन् । मर्मतसम्भारका कामहरु यही बेलामा द्रुत गतिमा गर्नुपर्छ । विद्यालय भवनहरु सरकारी फण्डमा राम्रो बनाउनुपर्छ र छानाबिहीनलाई छाना हाल्नुपर्ने जरुरी छ ।

नगरपालिकाले मार्केट सेन्टर बनाउने कुरा गरेको छ, तरकारी र हाटबजार चाँडै बनाउनुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना मद्दत गर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी छ । अब कच्चा पदातर्थहरु भारत, बंगलादेश, मलेसेयिा, ईण्डोनेसियाबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई भन्सारमा सुविधा दिनुपर्छ । वर्किङ क्यापिटल बढाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई आउँदो ६–७ महिनाको लागि राहत दिन सकिन्छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढेकोले नेपालले ईम्पोर्ट गर्ने सामानमा रिभाईज्ड गर्नुपर्नेआवश्यकता पनि छ । हामीले पनि केही समयको लागि ईम्पोर्टमा नन टारिफ ब्यारिअर लागु गर्नुपर्छ ।

भैरहवामा रहेको सेजमा अहिलेसम्म ४ वटा औद्योगिक केन्द्र स्थापना भएको छ । यो बीचमा थप निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ ।

यस्तै, सरकारले गरिब जनतालाई रोजगारी दिनेगरि अहिले रहेको २ अर्बको रकमलाई बढाएर चार अर्ब पुर्याउनुपर्छ । रोजगार कोषमा चार अर्बको कोष बनाएर तत्काल रिक्रुटमेन्ट गर्दै यो सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । हाम्रो त अहिले ७५३ वटा सरकार छ ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा एयरलाईन्समा सय बिलियन अमेरिकी डलरको नोक्शानी भैसकेकोले नेपालमा पनि ल्याण्डिङ र पार्किङ चार्जमा पनि सुविधा दिएर राहत दिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अलि गम्भीर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अथवा अर्थमन्त्रालयको मातहतमा एक÷एक महिनामा अर्थतन्त्रको बारेमा समिक्षा गर्न बैठक बस्नुपर्र्छ र यसको लागि छुट्टै युनिट गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाइहुन हुँदैन । सम्झौता नेपालको पक्षमा छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ ।