काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु एउटै मञ्चमा उभिएका छन् ।
महासंघले पूर्व अर्थमन्त्री विचार मञ्च गठन गरिएको जनाएको छ । यससँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि चुनौती थपिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
मुलकको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरुसँग नियमित बहस चलाइ आर्थिक विकासमा सार्थक योगदान पु¥याउने उद्देश्यले मञ्च गठन गरिएको हो । शुक्रवार सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए ।
भेलाले पूर्व अर्थमन्त्री विचार मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिवश डा. वावुराम भट्टराई, विष्णु पौडेल र महेश आचार्य भने उपस्थित हुन नसकेको जनाइएको छ ।
यद्यपि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री खतिवडालाई रुचाउन नसकेको बेला मञ्च गठन गरिनु अर्थपूर्ण छ । यसलाई अर्थमन्त्रीविरुद्ध अघोषित मोर्चावन्दीका रुपमा व्याख्या गर्नसकिने एक व्यवसायी बताउँछन् । अर्थमन्त्रीले ऐन कानुन सुधारका नाउँमा निजी क्षेत्रलाई कस्दै लगेको भन्दै यो क्षेत्र रुष्ट छ ।
बिचार मञ्च गठनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघका अध्यक्ष भवानी राणा र वर्तमान पदाधिकारीहरूको सहयोग र सद्भाव रहेको जनाइएको छ । भेलामा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू किशोर प्रधान र चन्द्र प्रसाद ढकाललगायत सहभागी थिए ।
मञ्चले अर्थतन्त्र तथा विकासका समग्र पक्षसंग जोडिएका विषयमा सरोकारवालाहरुसंग नियमित छलफल चलाई त्यसको समाधानका लागि सार्थक पहल गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, कोभिड १९ बाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्षका जोखिमहरुलाई न्यून गर्न सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनचेतनामूलक, नियन्त्रणात्मक एवं उपचारात्मक कार्यक्रमलाई जनता समेतलाई साथमा लिई अझ प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
महासंघका अनुसार कोभिड १९ बाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न र बढी प्रभावित अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुका लागि राहत प्याकेज तत्काल ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पूर्वअर्थमन्त्री विचार मञ्चले गरेको छ ।
कोभिड १९ बाट उत्पन्न विपत्तिको अवस्थामा आदरणीय जनसमुदाय तथा व्यवसायिक क्षेत्रका सवै सरोकारवालाहरुलाई अधिकतम सचेतना अपनाउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया