काठमाडौं । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन आयातमा रोक लगायो । हुनेखाने र सभ्रमन्त वर्ग तथा सरकारी कार्यालय र विदेशी परियोजनाले खरिद गर्ने यस्ता गाडी आयातमा रोक लगाइएकाले धेरैको ध्यान खिच्यो ।
अर्थमन्त्रीले सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समितिसँग बिलाशी गाडीमा यसरी जाने मोटो रकम राष्ट्रियरूपमा नै पुँजी निर्माणमा लगाउनु उत्तम हुने भन्दै आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गनेै प्रयास पनि गरे ।
तर, धेरैले ध्यान नदिएको कुरा के हो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अबे मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको आयात गर्न पाइने छैन । जबकि योभन्दा बढी परिमाणमा आयात भइरहेको र नेपालमा खपत नै नहुने पाम आयल आयात भने खुला नै राखिएको छ ।
मरिच, केराउ, छोकडा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएर भारत र पाकिस्तानमा निर्यात हुँदै आएका छन् । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि नै नगरी प्याकेजिङमात्र गरेर निकासी गरिनु नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको प्रतिकुल हो । यसैले जब सरकारले यसको मूल्य अभिवृद्धिको विषयमा ठोस अध्ययन गर्छ भने त्यसको भोलिपल्टै आयातमा स्वतः प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।
तर, मरिच केराउ र छोकडामा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले पाम आयलमा भने उदार रहनुको कारण अर्कै छ । नेपालमा पाम आयल ल्याएर भारत निकासीको व्यवसायलाई धन्धा भन्ने गरिन्छ र यो गर्नेमा अधिकांश ठूला घराना नै संलग्न रहेको पाइएको छ ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतको नेतृत्व तहमा रहेका र सरकारमा पनि सीधा पहुँच राख्ने यी व्यवसायीको प्रभावकै कारण पाम आयललाई नचलाई साना र प्रभावहीन व्यवसायीले ल्याउने मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडामा मात्र अर्थमन्त्रीले आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया