–विपेन्द्र कार्की/जीडीपीनेपाल
काठमाडौं । नेपालको कर प्रणाली असमान, अन्यायपूर्ण र कमजोर कार्यान्वयनमा आधारित भएको भन्दै सुधारको माग तीव्र बनेको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि नेपालको कर प्रणालीका व्यापक फेरबदल हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय ‘प्रमोटिङ ट्याक्स जस्टिस इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययनले कर प्रणालीमा असमानता, कर छल र नीतिगत पक्षपातका कारण कर न्यायको अवधारणा कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ ।
अध्ययन अनुसार, नेपालमा राजस्व संकलनमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७२.५ प्रतिशत पुगेको छ । जसले निम्न–आय वर्गमाथि बढी भार पार्दछ । धनी वर्गले कर छल्ने र कर छुटको फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । अध्ययनमा भनिएको छ, “नेपालमा कर प्रणाली धनी वर्गका लागि अनुकूल र गरीब वर्गका लागि दण्डसरह बनेको छ ।”
असमानता र नीतिगत पक्षपात
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार, नेपालको राजस्व प्रणालीमा गहिरो असमानता छ । कर सम्बन्धी जानकार अध्येता केपी पाण्डेका अनुसार उच्च करको भारका कारण नेपाल अनौपचारिक अर्थतन्त्र उच्च भएको मुलुक बनेको छ । “अनौपचारिक क्षेत्रको भारसमेत औपचारिक क्षेत्रले लिनुपर्ने भएका कारण करदातामाथि करको भार समेत उच्च हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नेपालको अहिलेको अवस्था यही हो ।”
उनका अनुसार नेपाल व्यक्तिगत आयकरमा समेत उच्च भार भएको मुलुकका रुपमा दरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भएका मुलुकहरुमा करको भार उच्च हुनु स्वाभाविक नै मानिए पनि नेपालका हकमा स्वभाविक मान्न नसकिने उनको तर्क छ ।
जानकारहरु भन्छन्, “नेपालमा कर नीति अझै पनि डर र दण्डमा आधारित छ । नागरिकले कर तिर्ने संस्कृतिमा विश्वासभन्दा पनि सरकारी दवाबका कारण कर बुझाउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।”
कर न्यायका आयाम
नेपालमा कर न्याय जरुरी भइसकेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा करको भार २२.०७ प्रतिशत थियो भने भुटान र थाइल्याण्डको १५ प्रतिशत तथा सिंगापुरको १३.२ प्रतिशत, मलेसियाको १२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, बंगलादेशको ७.४७ प्रतिशत र भारतको ६.५१ प्रतिशत छ मात्र । नेपालभन्दा कम चीनमा १५ प्रतिशत र भियतनाममा १३.१ प्रतिशत छ ।
नेपालमा विभिन्न शीर्षकमा कर छुट र फिर्ता वापतको रकम मात्रै वार्षिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँ रहेको र यो रकम वार्षिक राजस्व संकलनको २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यसले स्वेच्छिक पनि कर तिर्ने संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको पाण्डे बताउँछन् ।
नेपालमा वितरणात्मक न्याय अर्थात समान आम्दानी भएकाले समान कर तिर्ने र बढी आम्दानी भएकाले बढी कर तिर्ने व्यवस्था लागू भए पनि कार्यान्वयनमा भने कमजोरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालको कर प्रणालीमा प्रक्रियागत न्याय अर्थात कर मूल्याङ्कन र निर्णयमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र नागरिकको आवाज सुन्ने अधिकारको कानुनी व्यवस्था पनि छ ।
यसबाहेक दण्डात्मक न्याय अर्थात कर छल्नेहरूलाई निष्पक्ष दण्डको व्यवस्था कानुनमा रहे पनि नेपालमा यी तीनै पक्षमा कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कर प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभावले करदाताको विश्वास घटाएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यसर्थ, नेपालले अब कर प्रणालीलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउँदै सामाजिक र आर्थिक समानताको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनले दिएको छ । यसमा सरकारी अधिकारीहरु पनि सहमत देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया