काठमाडौं । कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण विश्वभर रहेका नेपालीमध्ये स्वदेश फर्कन इच्छुकलाई घर फर्किन व्यवस्था गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विदेशमा अलपत्र परेका र स्वदेश आउन चाहने नेपालीलाई तत्काल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यसरी आफ्ना नागरिक फर्काउन सरकारमाथि नैतिक रुपमा मात्र नभइ न्यायिक र राजनीतिक रुपमा समेत दबाब बढेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म मुलुकमा लकडाउन गर्ने तथा केही सयको संख्यामा परीक्षण गरेर सजिलो बाटोमात्र हिँडिरहेको सरकारमाथि अब भने साँच्चै कठिन र चुनौतीपूर्ण काम आइपरेको छ ।
नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघ यूएईले गरेको एक सर्भेक्षणअनुसार यूएईबाट १० हजारभन्दा धेरै नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेका छन् । कोरोनाका कारण समस्या परेको भन्दै १० हजारभन्दा धेरै नेपालीले यूएईमा रहेको नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएमा फारम भरेका हुन् ।
यसरी घर फर्किन चाहनेको उल्लेख्य संख्या यूएई, कतारलगायत मध्यपूर्वी मुलुकमा तथा मलेसिया र केही युरोपेली मुलुकमा समेत रहेको बताइन्छ । तर, सुरुवाती चरणमा चीनको वुहानबाट पौने २ सय नागरिक स्वदेश फर्काएको सरकारले त्यसयता कुनै पनि नागरिकलाई घर फर्काएको छैन । बरु, भारतीय सीमामा रोक्ने काम भइरहेको छ ।
यता, काग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं जनसम्पर्क समन्वय विभाग प्रमुख गोविन्द भट्टराईले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कुनै पनि काममा विश्वका जुनसुकै मुलुकमा गएका नेपालीको स्वास्थ्यका बारेमा सरकारले चासो लिइ उनीहरुको हितमा आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरका छन् ।
उनले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली, जो नेपाल आउन चाहन्छन्, उनीहरुलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बिहीबार नै विदेशमा रोजगारीका लागि भएका नेपालीलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्धारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– वैदेशिक रोजगारीमा रहेर अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसङ्ख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया