काठमाडौं । निर्माणको जिम्मा लिएर समयमै काम नगर्ने ठेकेदारप्रति तीन विकासे मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङ कठोर बनिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका रुग्ण ठेक्का सम्झौता भंग गर्ने तयारीका लागि मन्त्रीकै निर्देशनमा सम्बन्धित विभागहरुले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
मन्त्री घिसिङको यो कदमलाई आम सर्वसाधारणले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले संयमित हुन आग्रह गरेका छन् ।
थापाले ठेक्का रुग्ण हुनुका १३ कारण औंल्याउँदै ठेक्काहरू तोड्दा रुग्ण हुनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर सोही अनुसार निर्णय गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
“सबैमा अरूकै दोष देखाएर ठेक्का तोडियो भने भोलि विवाद सृजना हुन्छ, कानुनी विवाद सृजना भइ सरकारले दाबी तिर्न बाध्यता सृजना हुन्छ,” उनले भनेका छन् ।
रुग्ण ठेक्काहरू तोडने सम्बन्धमा उनको धारणा यस्तो छः
रुग्ण ठेक्काहरू तोडने सम्बन्धमा
सरकारले गत विगत देखि विकास निर्माणका ठेक्काहरू सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा सुस्त रहेकाहरुलाई टुंग्याउने जमर्को गरेको छ, जुन राम्रो कुरा हो । यस अघि वि.सं. २०७८ मा पनि सडक विभाग अन्तर्गत यस्तै ९६६ वटा ठेक्काहरू रुग्ण थिए । तिनिहरूलाई भेरियसनको आदेश, म्याद थप, प्राविधिक समाधान र बजेट व्यवस्था गरि दिएर निर्माण सम्पन्न गरी करिब १५० वटा जतिमा घटाइएको थियो । ठेक्का रुग्ण हुनका कारणहरू निम्न छन् ।
१. सरकार पिच्छे प्राथमिकता बदलिने हुँदा बजेटमा निरन्तरता नहुनु,
२. ठेक्काको म्याद अनुसार बजेट व्यवस्था नभइ अति न्यून बजेट व्यवस्था हुनु,
३. निर्माण कार्यको समयमा भुक्तानी हुन नसकि निर्माण व्यवसायीले तरल पुँजी अभाव व्यहोर्नु,
४. निर्माण सामाग्रीको मूल्य अत्याधिक बढ्दा निर्माण व्यवसायीले मुल्य घटला कि भनेर प्रतिक्षा गर्नु,
५. संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) का ठेक्काहरूमा क्षमता विहीन साझेदारलाई काम गर्न लगाउनु,
६. डिजाइनमा त्रुटि हुनु, नियोक्ताले समयमा निर्णय दिन नसक्नू,
७. भेरियसन आदेश समयमा स्वीकृत नहुनु
८. निर्माण व्यवसायी पलायन हुनु,
९. स्थानीय विवाद सृजना भइ नियोक्ताले निकास दिन नसक्नु,
१०. काबु बाहिरको परिस्थिति आउनु,
११. नयाँ प्रविधि कार्यान्वयनमा आउनु, पुरानो प्रविधि अनुसार ठेक्का हुनु,
१२. कर्मचारीहरुले जानी जानी दुख दिनु,
१३. ठेक्का भएको संरचना समयानुकूल आवश्यक नपर्नू,
त्यसैले ठेक्काहरू तोड्दा रुग्ण हुनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर सोही अनुसार निर्णय गरियो भने पछि मुद्दा मामिला हुन्न । सबैमा अरू कै दोष देखाएर ठेक्का तोडियो भने भोलि विवाद सृजना हुन्छ, कानुनी विवाद सृजना भइ सरकारले दाबी तिर्न बाध्यता सृजना हुन्छ ।
प्रतिक्रिया