विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नचलाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन तत्काल चलाउन नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सोमबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठूला सवारी नचलाउन भनेको हो ।

अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले दायर गरेको रिटमा रिटकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरु बसन्त बस्नेत, गणेश अधिकारी र शंकर सुवेदीले बहस गरेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी गुडाउने इजाजत (रुट परमिट) दिएपछि यो विषय विवादित बन्दै आएको छ । सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदन विपरित जथाभावी अनुमति दिएको भन्दै मन्त्री रघुवीर महासेठको चर्को आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

सरकारी अधिकारीले नै गरेको अध्ययनअनुसार १६ देखि १८ सिटका सवारी साधन र १० टनभन्दा कममात्र वजन भएका मालबहाक गाडी यो रुटमा चल्न सक्ने अवस्था छ । तर,मालवाहक गाडीको तौल १० टनभन्दा बढी हुन्छ ।