काठमाडौं । सरकारले संगठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा मजदुरलाई चैत महिनाको तलब पूरा दिनुपर्ने र वैशाखको हाललाई ५० प्रतिशत दिएर बाँकी पछि दिनुपर्ने निर्णय हालै ग¥यो ।
तर, सरकारी निर्णय राम्रोसँग प्रवाहित हुन नपाउँदै निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाए । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेर निर्णय पुनर्विचारका लागि सरकारलाई दबाब दिए ।
त्यसो त गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भए पनि व्यवसायीले चैतको तलब नै आधामात्र दिने सामूहिक निर्णय गरेर लागू गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । सौभाग्यवस् सरकार व्यवसायीसामु झुकेन र चैतको पूरै तथा वैशाखको हाललाई ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने निर्णय ग¥यो ।
लकडाउनअघि नै संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रमा कर्मचारीलाई बिदा दिने र आधा तलब दिने सहमति यसअघि नै भइसके पनि गत आइतबार होटल व्यवसायीको बैठकपछि आएको अप्रत्यासित निर्णयले भने धेरैलाई झस्काएको छ ।
आगामी ६ महिनासम्म होटल बन्द गर्ने र मजदुरको तलब साढे १२ प्रतिशतमात्र दिने निर्णयप्रति मजदुर तथा कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले यसलाई उनीहरूले गैरकानुनी तथा मजदुरविरोधीको संज्ञा दिएका छन् ।
लाखौं श्रमिक र आश्रित परिवारलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्ने गरी यसरी रोजगारदाताले गरेको प्रस्तावले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसलाई कानुनसरह मानिन्छ । तर, व्यवसायीले भने कानुनको उल्लंघन गर्दा अब सरकार रमिते बन्छ कि कानुन कार्यान्वयन गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया