शेयर विवादबारे गृहमन्त्री गुरुङको स्पष्टीकरणः ‘हल्ला होइन, प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ’

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो नाम जोडिएको शेयरसम्बन्धी विवादबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन् । पछिल्ला दिनमा विभिन्न आरोप र चर्चा भइरहेका सन्दर्भमा उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विषय बुझ्न आग्रह गरेका हुन् ।

गुरुङले २५ लाखको शेयर लुकाइएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडभन्दा बढीको लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको बताए । उनका अनुसार स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही समूहभित्र समेटिएको हो, जुन लुकाइएको नभई वर्गीकरणको विषय मात्र भएको दाबी गरे ।

उनले मन्त्री हुनुअघि शेयर किनिएको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै शेयरमा लगानी गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गरे । सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको र त्यसको स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

स्रोतबारे स्पष्ट पार्दै उनले लगानीका लागि प्रयोग गरिएको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८०/०५/२९ मा गरिएको तमसुकअनुसार सो रकम बैंकिङ माध्यमबाट आएको बताएका छन् । ‘पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले पुष्टि गर्ने विषय हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भन्ने आरोपप्रति उनले एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ शेयरधनी हुने भएकाले सेयर खरिद गर्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गरे । सोही आधारमा सबै लगानीकर्तालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयमा नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा रहेको र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको बताएका छन् । उनले छानबिन प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी पनि गरेका छन् ।

पृष्ठभूमि नजाँची लगानी भन्ने विषयमा उनले व्यापारिक लगानीमा जोखिम स्वाभाविक हुने र भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा नहुने बताएका छन् । पछिका घटनालाई अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर दोषारोपण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आरोप र सत्य फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । साथै, पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पालना गर्ने र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।