अख्तियार विधेयकविरुद्ध निजी क्षेत्र संगठित, सत्तारुढ दल नेकपा पनि ‘ब्याक’

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रभित्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउनेगरी भइरहेको ऐन संशोधन प्रक्रिया रोकिने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यससम्बन्धी विधेयक तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

यता, निजी क्षेत्रका दुई संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो ऐनको विरोध गरेका छन् । महासंघ र परिसंघले विधेयक पारित भए मुुलुकमा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको र्आिर्थक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी दिएका थिए ।

नेकपा स्थायी कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले अख्तियारलाई संविधानले दिएकोभन्दा बढी अधिकार दिन नहुने भन्दै यो विधेयक तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बोलाएर अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकलाई विधायन समितिले संशोधनसहित मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो । विधायन समितिले निजी क्षेत्रको अनियमिता हेर्न अधिकार अख्तियारलाई दिन सक्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएपछि निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेज लगायतका निकायलाई समेत समेट्ने भनिएको थियो ।

महासंघ र परिसंघले प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।