८६ अर्बका १२ सय आयोजना अधुरै, सडकका सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित सयौं विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुधबार पेश गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकभर ८६ अर्ब ४४ करोड सम्झौता रकमका १२०२ आयोजना अधुरो रहेको उल्लेख छ ।

अधुरा आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै सडक विभागअन्तर्गत ७०१ ठेक्का अधुरा छन् । सबै संघीय मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र विवरण तयार गर्दा यस्तो संख्या अझ बढ्ने महालेखाले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत २०७४÷७५ सम्म सञ्चालित ३ हजार ८३५ क्रमागत आयोजनाहरु मध्ये ३ हजार ४२२ (८९.२२ प्रतिशत) अधुरा रहेको देखिन्छ । सडक विभागअन्तर्गत २०७५÷७६ सम्ममा ११ खर्ब १ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रकमको ३ हजार ८६० खरिद सम्झौताको रहेकोमा ३५ अर्ब ५० करोड २१ लाख सम्झौता रकम भएका ८०७ योजना अधुरै छन् । निर्माण कार्यको पर्याप्त अनुगमन नहुनु र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई खरिद सम्झौताका शर्त अनुरूप कारबाही नगर्नु आदि कारणले निर्माण अधुरा वा रुग्ण भएको महालेखाको ठहर छ ।

“यसरी निर्माण कार्य अधुरो रहँदा आयोजनाबाट लगानी खेर जाने स्थिति छ,” महालेखाले भनेको छ, “निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार बनाई अधुरा निर्माण कार्य पूरा गर्नु पर्दछ ।”

महालेखाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि कमजोरी औंल्याएको छ । यी आयोजनामा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा समस्या एवं ढिलाई रहेको उल्लेख गर्दै भनेको छ, “रेखांकन, सिमांकन र सीमा विवाद, निर्माण सामग्रीको अभाव, अन्तर निकाय समन्वयको कमी, कतिपय आयोजनाको कार्यान्वय ढाँचा निर्धारण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाई लगायतको कारण राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी समय र लागत दुबै वृद्धि हुने अबस्थालाई निराकरण गरिनुपर्दछ ।”

बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब
मुलुकका विभिन्न निकायको आव २०७५/७६ र त्यसअघिको बक्यौतासमेतको लेखा परीक्षणमा बेरुजुसहित टुंगो अर्थात् फछर्याेट गर्नुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असूली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भई उक्त बेरुजु कायम भएको हो ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेकामा फछ्र्याेट भएको अंक घटाई यस वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५÷७६ मा लेखा परीक्षण तथा संपरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड असूल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यस वर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सोसमेत गरी यस वर्ष ६१ खर्ब रु २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा लेखापरीक्षकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कानुनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९४ मा उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असूल गर्नुपर्ने
महालेखाले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महशुल उठाउनुपर्ने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा डेडिकेटेड फिडरको महशुल ६ अर्ब ३६ करोड रहेको भएपनि अहिले १० अर्ब हाराहारी पुगेको छ । व्यवसायीले यस महशुलविरुद्ध अदालत गुहारे पनि अदालतले समेत तिर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई चरम लोडसेडिङको बेला संवेदनशील क्षेत्र एवं ग्राहक मानी सुविधा दिने उद्देश्यले २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट प्रिमियम दस्तुरसहितको नयाँ महसुलका आधारमा दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । उक्त अवधिमा उपलब्ध गराइएको डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल, लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि लागू हुने महसुललगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले २०७५ साउन ३१ गने प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा कृषिसँग सम्बन्धित ब्याज अनुदान लगायत समग्र अनुदानको उपादेयता एवं प्रभावकारिताको मूल्यांकन हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पोषिलो पिठो खरिदलगायतका परियोजनामा बढी भुक्तानी भएको भन्दै फिर्ता लिन भनिएको छ ।

बजेट अनुशासनतर्फ कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, वैदेशिक सहायता करिब एक चौथाई अंश बजेटमा समावेश नगरेको, लेखापरीक्षण नगराएको, वैदेशिक सहायताको न्यून उपयोग भएको, सोधभर्ना लिनु पर्ने रकम बढिरहेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएको, चालू खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा वृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको, राष्ट्रिय अनुदान नीति नभएको एवं अनुदान उपयोगको अनुगमन कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।