काठमाडौं । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सामान्यतया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई नै दिइन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको परिचालन गर्ने तालुक निकाय सञ्चार मन्त्रालय नै भएकाले समन्वयका लागि सहज होस् भनेर सञ्चारमन्त्रीलाई नै दिने प्रचलन पुरानै हो ।
यसपटक पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्रवक्ताको जिम्मेवारी गुरुङलाई दिने निर्णय गरेअनुसार गुरुङले सोमबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरेर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
गुरुङ केपी ओली नेतृत्वको सरकारका चौथा प्रवक्ता हुन् । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सरकारको प्रवक्ता थिए भने उनीभन्दा अघि सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ।
सरकारका तत्कालीन प्रवक्ताका गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड घुससम्बन्धी डिल गर्दै गरेको एक अडियो सार्वजनिक भएसँगै पदमुक्त भए । जसका कारण खतिवडालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनको सांसद पद रहँदा पनि र नरहँदा पनि मन्त्री रहुञ्जेल प्रवक्ताकै जिम्मेवारीमा रहे ।
तर, खतिवडाले संवैधानिक बाध्यताअनुसार राजीनामा गर्नुपरेपछि भने छोटो अवधिका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई प्रवक्ता बनाइयो । खतिवडालाई सञ्चारमन्त्रीकै जिम्मेवारीसहि प्रवक्ता बनाइए पनि ज्ञवालीलाई विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएन ।
सरकारका विगतका तीन प्रवक्ताको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा तीन जना नै वाकपटुतामा निपूर्ण थिए । तर, चौथा प्रवक्ता पार्वत गुरुङ भने कम बोल्नेमा पर्छन् । उनले सरकारमाथि उठ्ने प्रश्नको ट्याकल अघिल्ला प्रवक्ताहरु जसरी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट गुरुङलाई गएको असोज २८ मा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि प्रवक्तासमेत तोकिएका हुन् ।
दोलखा निर्वाचन क्षेत्रबाट भारी मतान्तरसहित निर्वाचित गुरुङले अनपेक्षित रुपमा शक्तिशाली मन्त्रालयसँगै सरकारको प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी पाउनुलाई आश्चर्यका रुपमा लिइएको छ ।
सरकारका अघिल्ला तीन प्रवक्तामध्ये प्रदीप ज्ञवालीवाहेक खतिवडा र बाँस्कोटा दुवै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका थिए । सरकारका प्रवक्ताले सरकारी काम कारबाहीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा उनीहरुको अभिव्यक्ति विवादमा तानिँदा सरकार नै बदनाम बन्न पुग्यो ।
बाँस्कोटाको र खतिवडाको शैली फरक भए पनि आफ्ना विरोधीप्रति भने उनीहरुको समान रुपमा प्रस्तुत हुने गर्दथे । उनीहरुको अभिव्यक्तिको शैलीमा अन्तर भए पनि अन्तर्य भने उस्तै रहने गर्दथ्यो ।
तर, नवनियुक्त प्रवक्ता गुरुङ कम बोल्ने भएकाले उनका अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने सम्भावना कम नै छ । विगतमा बढी बोल्ने प्रवक्ताका कारण सरकार उल्टै रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका कारण यसपटक कम बोल्ने प्रवक्ताले सरकारको बचाउ गर्न नसके पनि आलोचना भने बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया