सरकारको उल्टो यात्राः एकातिर विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन, अर्कोतर्फ धमाधम पेट्रोल भण्डारण थप्दै

काठमाडौं । आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बिहीबार गण्डकी प्रदेशमा स्थापना गर्न लागिएको मुलुककै दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणको शिलान्यास गरे । सोही कार्यक्रममा उनले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता ९० दिन पुग्ने गरी बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए ।

यसरी सरकार पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि आक्रामक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । जबकि विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारीमा जोड दिने लहर छाएको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन ।

चालू वर्षको बजेटमा निजी विद्युतीय सवारीमाथि अन्तशुल्क बढाइए पनि त्यसको चर्को आलोचना भएपछि फिर्ता हुने क्रममा छ भने सार्वजनिक सवारी र विद्युतीय रेलका लागि सरकारले प्राथमिकता नै दिएको अवस्था छ ।

तर, ढिलोचाँडो नेपाल मास ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि विद्युतीय सवारीमा जानैपर्ने अवस्था रहेको तथा विश्वभर यसको उत्पादन लागत घटाउन गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको बेला नेपाल भने पेट्रोलियम भण्डारण बढाउने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । कुल ७ अर्बभन्दा बढी लागतमा ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणस्थल बनाउने सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिंग स्टेसन बनाउन भने आलटाल गरिरहेको देखिन्छ ।

मन्त्री भट्टले बिहीबार पोखरामा ‘सरकारले राम्रो काम गरेन भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा केही राम्रो काम सुरु गरेको भनेर दावी नै गरे पनि यो उनको उल्टो बाटो हो । भण्डारणस्थल बनेपछि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको नीतिमा असर पुग्नेमात्र नभइ यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत बढाउने छ ।

तर, सरकार भने उल्टो बाटोमा हिँडेर यसलाई प्रगतिपथको प्रचार गराउन उद्यत देखिन्छ ।