काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को महासचिवको भूमिकामा पनि छन् । नेकपाभित्रको विवादले उनलाई भ्याइनभ्याइ छ । जबकि यो बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम केके हुन् भन्नेसम्म उनलाई ज्ञान छैन ।
नेकपाभित्रको विवाद पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न पौडेलको मध्यमार्गी भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा लिइए पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा उनले मन्त्रालयको कामलाई गरेको बेवास्ता भने आलोचनायोग्य छ ।
बुधबार सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसहितको समूह सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विवाद भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रम थियो ।
विश्व बैंकले नेपाललाई झन्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रदानका लागि सम्झौता गर्ने कार्यक्रम थियो । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहित कोभिड–१९ पश्चातको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पु¥याउन यो परिमाणमा सहयोग प्राप्त हुन लागेको हो ।
सामान्यतया यस्ता कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर समारोह आयोजना गर्ने गरिन्छ । त्यसमाथि एकै दिन ४२ अर्बको सहयोग प्राप्त हुने अवसर विरलै मात्र आउँछ ।
तर, सरकारको जिम्मेवारीभन्दा पनि पार्टीको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री पौडेलले विश्व बैंकका अधिकारीलाई समेत निराश बनाए । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच भएको सम्झौतामा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे पनि अर्थमन्त्री नै उपस्थित भएर अपनत्व लिने परम्परा मन्त्री पौडेलले तोडेका छन् ।
नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता गरी दुईवटा सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सामान्य कामसमेत गरेका छैनन् । डा. युवराज खतिवडाबाट निराश रहेका निजी क्षेत्र पौडेलेको पदबहालीसँगै उत्साहित रहे पनि उनले यसरी समय नदिँदा आलोचना गर्न थालिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया