चीन पक्षधर सत्तामा आएपछि श्रीलंकामा एमसीसी रोकियो, नेपालमा के होला ?

काठमाडौं । श्रीलंकाले मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदानलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै नेपालमा पनि यससम्बन्धी मत बलियो बन्दै गएको छ ।
श्रीलंकाले अघिल्लो साता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा आँच पु¥याउने भन्दै अस्वीकारको निर्णय गरेको थियो ।

एमसीसी सम्झौतापछि अमेरिकी फौजसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने, सम्झौता अन्तर्गत हुने भूमि आधुनिकीकरणका कारण विदेशीले जग्गा हडप्ने खालका दावी गर्ने सत्तारुढ दलका कारण श्रीलंकाबाट एमसीसी फिर्ता भएको हो ।

चुनावमा चीनसँग निकट रहेका र बढी राष्ट्रवादी छवि देखाउने गरेको गोटाबाया राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै श्रीलंकाबाट एमसीसी फिर्ता भएको बताइएको छ ।

गत वर्ष उनले पद सम्हालेपछि नै एमसीसी फिर्ता हुने अनुमान गरिएको थियो । गोटाबायाले एउटा पुनरवलोकन कमिटी गठन गरेका थिए जसले सम्झौतालाई त्यही स्थितिमा नस्विकार्न सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा यस्तै समिति गठन गरिएको थियो र उक्त समितिले पनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

श्रीलंकाले एमसीसीका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन भने नेपालले हस्ताक्षर गरिसके पनि कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।

एमसीसीको निर्देशक समितिले सन् २०१९ मा यातायत र भूमि सम्बन्धी परियोजनाका लागि श्रीलंकालाई ४८० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

एमसीसी सहयोग कोलम्बो महानगरको सडक र यातायात प्रणालीको विकास साथै कम उपयोग भएका सरकारी भूमिको पहिचान गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको थियो ।

नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबैजसो प्रतिपक्ष दल र सत्ताधारी दलको संस्थापन समूह एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा भए पनि सत्तारुढ पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको भविष्यलाई लिएर चासोहरू प्रकट भएका छन् र यो फिर्ता जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
अमेरिकाले भने हालसम्म फिर्ताको निर्णय नभए पनि नेपालमा व्यक्त भइरहेका धारणालाई नजिकबाट नियालिएको जनाएको छ । श्रीलंकालाई दिने भनेको अनुदान एमसीसी परियोजनाका लागि योग्य अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गरिने भएको छ । नेपालबाट फिर्ता भए पनि यसैगरी अन्य मुलुकले यसलाई उपयोग गर्नेछन् ।

सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार ५०० मिलियन डलर बराबरको उक्त अनुदानको अधिकांश हिस्सा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।