कृषिमा वैदेशिक लगानीः नीतिभन्दा सरकारको नियत नै खराब !

काठमाडौं । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारको एउटा निर्णय सुरुमै विवादमा परेको छ । सरकारले गत साता विदेशी लगानी सम्बन्धिन कानूनको अनुसूची परिवर्तन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कृषिमा शर्तसहितको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने भनिए पनि संसदबाट लामो छलफलपछि पारित ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले कानुनको अनुसूची परिवर्तन गर्दा संशय पैदा भएको छ । व्यवस्थापीका संसद् भंग भएको र सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेका बेला गरिएको यस्तो संशोधनले सरकारको नीतिमाथि नभइ नियतमाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छ ।

हुन त कृषिजन्य वस्तुको आयात बर्सेनि बढिरहेको र व्यापारघाटाको प्रमुख कारकमध्ये यो पनि एक भएको अवस्थामा निर्यातजन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको सरकारको तर्क छ । विदेशी लगानीले पुँजीसँगै प्रविधि भित्र्याउने र यसले आन्तरिक बजार पनि गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी हुने तर्कसँग असहमत नै हुनुपर्ने कारण छैन ।

तर, सरकारले अमूक विदेशी कम्पनीको हितका निमित्त सार्वभौम संसदले पारित गरेको मुलुकको ऐन नै प्रतिकूल हुनेगरी कानुनको अनुसूची परिवर्तन गरेकाले यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका स्वाभाविक रुपमा छ । निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न संसारका निरंकुश र अनुदार शासकहरुले यसैगरी नीति परिवर्तन गर्छन् र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसैको पुनरावृत्ति गराएका छन् ।

यता, सरकारका निर्णयविरुद्ध कृषि क्षेत्रमा आबद्ध अगुवाले आपत्ति जनाइरहेका छन् । डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, मत्स्यपालन सङ्घ, र केन्द्रीय पशुपछी पालन सङ्घका प्रमुख प्रतिनिधिले काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो आपत्ति जनाएका हुन् ।

पुस २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपछी मत्स्य, तथा मौरीपालन, फलपूmल, तरकारी र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भोली पल्टै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वैदेशिक लगानी बहिष्कार गर्नुपर्ने धारण उक्त संस्थाका अगुवाले व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभ्यास भएका थिए । चैत ४ को २०७५ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको सो सम्बन्धी विधेयक र चैत ८, २०७५ मा बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले संशोधनसहित फिर्ता पठाउने गरी पारित गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्दैशन दिएको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरोकारवालाले सरकारको विरोध गरेका छन् ।

डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव राधाकृष्ण सापकोटा, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, र केन्द्रीय पशुपछीपालन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सरोकारवालासँग बिना छलफल किसान र उद्यमीका हितविपरीत अपारदर्शीरुपमा गरिएको निर्णयले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने बताए ।

नेपाली उद्यमीका कृषि क्षेत्रमा ८५ अर्बको लगानी छ । माहुरीमा चार अर्ब, माछामा ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब लगानी रहेको छ भने उद्योग सञ्चालनबाट १५ लाखभन्दा धेरै साना कृषक तथा श्रमिकमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ ।