काठमाडौं । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा सुशासन र सदाचारलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा सरकारी प्रतिवद्धतालाई नै उपहास गर्ने गरी कपडा उद्योगले राज्यलाई खिज्याइरहेको छ ।
स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनले १० प्रतिशत धानेको मुलुकमा ९० प्रतिशत भारत, चीनलगायततका तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । तर, आयातित कपडाले राजस्व छली गर्दा स्वदेशी उद्योगमात्रै धरासायी भएका छैनन् कि राज्यलाई बर्सेनि २० अर्ब बराबरको राजस्व नोक्सानी भइरहेको छ ।
नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार मुलुकमा तयारी पोशाक बाहेक वार्षिक १ अर्ब ६० करोड बराबरको कपडा आवश्यक पर्ने देखिए पनि ९० प्रतिशत बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।
नेपाललाई वार्षिक ८० करोड मिटर बराबरको लत्ता कपडा आवश्यक पर्छ भने लगाउने कपडा बाहेक सिरक, डसना, पर्दा, लगायत विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिने कपडा त्यत्ति नै आवश्यक छ ।
संघका अनुसार कपडाको उत्पादन आगामी वर्ष अझ घट्ने देखिएको छ । धागो उद्योगमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागनी भए पनि आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गरिएकाले उत्पादनमा कमी आउने आकलन गरिएको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुको कच्चा पदार्थको तिरेको भ्याट उद्योगीहरुलाई फिर्ता दिने नीति अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हटाएपछि उद्योगीहरु निराश बनेका छन् ।
यस्तै, संघले नेपालको विदेशबाट आयात हुने कपडामध्ये आधा भन्दा बढी भन्सार नतिरी अनधिकृत रुपमा आयत हुने गरेकाले विदेशी कपडासँग नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको संघले बताएको छ ।
संघका उपाध्याक्ष जितेन्द्र लोहियाका अनुसार अनधिकृत रुपमा आयात हुने कपडा सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन ।
प्रतिक्रिया