माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सात मन्त्री पदमुक्त !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा सदस्य नरहेका सात मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । संविधानको चोरबाटो प्रयोग गर्दै गैरसांसदलाई पटकपटक मन्त्री नियुक्त गर्ने ओलीको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो ।

गैरसांसद मन्त्रीहरु नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका हुन् । यीमध्ये दलबदलका कारण अधिकांशको सांसद पद खारेजीमा परेको छ भने दुई मन्त्री विगतमा सांसद पनि थिएनन् ।

पदमुक्त हुनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी छन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”