काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले निषेधाज्ञा अवधिको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
चेम्बरले सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरिएको जनाएको छ ।
यस्तै, पुर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग गर्दै चेम्बरले आगामी मौद्रिक नीति कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनु पर्ने माग गरेको छ ।
सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागी थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनरकर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागी विषेश व्यवस्था गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५ प्रतिशतसम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरि चालु पुजी उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
चेम्बरले २०७८ असार र आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत मसान्त सम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा २०७७÷७८ को लागी जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरुलाई २०७९ असार सम्म निरन्तरता दिईनु पर्ने माग पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष गरेको छ ।
यस्तै, आगामी २०७९ असार मसान्त सम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पुर्णरुपमा स्थगन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ भने बैँकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया