काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न भनेको २४ घन्टा पनि नपुग्दै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले गण्डकीमा नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न भनेको थियो । तर, बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल…
