सरकारी कम्पनीको अर्बौं बक्यौता हुँदा पनि सटही सुविधा पाउने, हामीले किन नपाउने ?

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेने तर निजीलाई रोक्ने सरकारको नीतिलाई विभेदकारी भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । आइस्पानले गैरदूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार कर र रोयल्टी लगाएर आफूहरुमाथि राज्यले अन्याय गरेको भन्दै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन तथा सर्वोच्च…