काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गुगलमिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टीम लगायतका एप्सलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो रकम बाहिरिएको जनाएको छ ।
महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युतीय व्यापारमा कर लगाउनुपर्ने ठहर गरिएको छ ।
विद्युतीय व्यापार, विद्युतीय भुक्तानी र डिजिटलाइजेसनका कारण व्यवसाय सञ्चालनको पुरानो प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको भन्दै कर लगाउन भनिएको छ ।
“विश्वका हरेक मुलुकमा विद्युतीय व्यापार व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपालमा समेत विभिन्न स्वदेशी एवं विदेशी, अन्तर्राष्टिय ई–कमर्शका साइटहरू मार्फत् वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्वदेशबाट हुने कारोबारको लागि छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र विदेशी साइटहरू प्रयोग गरी स्वदेश वा विदेशबाट कारोबार गर्दा ती संस्थाहरू नेपालमा दर्ता नभएको कारणले त्यसप्रकारको कारोबार करको दायरामा नआएको व्यहोरा विगतको प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएकोमा स्थिति यथावत् रहेकहो जनाइएको छ ।
गुगलमिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टीम लगायतका एप्लिकेसन प्रयोग गरेपश्चात् हुने भुक्तानीका माध्यमबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको अवस्था छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालबाट वैधानिकरूपमा ती साइट सञ्चालकहरूलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएकोले पे.टी.एम., पेपाललगायतका क्रेडिट कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी हुने गरेको स्थिति छ ।”
“ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तको आधारमा सो कारोबारको सञ्चालन विदेशबाट भए तापनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कारोबारको पहिचान हुन नसकेको र नेपालमा दर्ता नभएकोले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी राष्टिय वा अन्तर्राष्टिय रूपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा ओइसिडी, युरोपियन युनियनबाट अध्ययन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा युरोपियन युनियनले २०१५ देखि टेलिकम्युनिकेशन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेषण र इलेक्ट्रिोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेका छन् ।
चीन, मलेसिया र थाइल्याण्डले डिजिटल नाफामा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया