काठमाडौं । सरकारी निकायहरुकोे वेबसाइट अब एकैखालको हुने भएको छ । सरकारका विभिन्न निकायले आफूखुसी डिजाइनमा वेबसाइट निर्माण गर्ने क्रम बढेसँँगै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्दै एकरुपता ल्याउन खोजेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ अनुसार सबै निकायले एउटै टेम्पलेटमा वेबसाइट निर्माण गर्नुपर्नेछ । गत भदौ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको निर्देशिका मन्त्रालयले गतसाता सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारी निकायको वेबसाइटको टेम्पलेट (नमूना) भने सूचना प्रविधि विभागले तयार गर्नेछ । जसमा सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण,लक्ष्य र उद्देश्य, कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र अन्य पदाधिकारीहरुको परिचय तथा निजहरुको जिम्मेवारी स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कार्यालयले सम्पादन गर्ने काममा सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीको विवरण र सम्पर्क ठेगाना (टेलिफोन र इमेल), कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी सूचनामूलक देहायका विवरणहरुमा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको विवरण, नागरिक बडापत्र, सेवाहरुको सूची तथा विवरण तथा सेवा प्राप्त गर्ने कार्यविधिका बारेमा वेबसाइटमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कार्यालयको सम्बन्धमा सामान्य जानकारी, सम्पर्क गर्न सकिने स्थान वा ठेगाना तथा बारम्बार सोधिने जिज्ञासाहरु पनि वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । कार्यालयको काम कारबाहीसम्बन्धी सुझाव तथा गुनासो पठाउने व्यवस्था, कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना, टेण्डर तथा विज्ञप्तिहरु, कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण वेबपेजहरुको लिंक, कार्यालयसँग सम्बन्धित तथ्यांक एवं कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, बजेट र योजनासँग सम्बन्धित कागजातहरु अपलोड गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वेबसाइटको नक्सा झल्काउने साइट म्याप, वेबसाईट भित्रका विषय वस्तुमात्र खोज्नको लागिसर्च ईञ्जिन विषयवस्तु अद्यावधिक गरिँदा अद्यावधिक गरिएको मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सरकारी कार्यालयले वेबसाइटको निर्माण तथा प्रकाशन गर्दा वेबसाईट उपयोगकर्ताले सहजै उपयोग गर्नसक्ने र पहुँचयोग्य हुनु पर्ने, वेबसाईटमा प्रवाहित सामग्रीको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी राखिएको हुनुपर्ने, कुनै पनि सामाग्रीसँग पहुँच स्थापित गर्न तीन पटकभन्दा बढी क्लिक गर्नु नपर्ने गरी डेप्थ लिंक निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
निर्देशिकामा वेबसाईटमा राखिने सामग्रीको समाप्ति मिति राख्ने र सो मिति पश्चात आफै अभिलेखीकृत हुने वा मेटिएर जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने जनाइएको छ । यस्तै, वेबसाईटमा राखिएका सामग्री आवश्यकता अनुसार एचटीएमएल, माइक्रोसफ्ट वर्ड, पीडीएफ लगायतका ढाँचामा उपलब्ध हुने तथा ति सामग्री सजिलै प्रिन्ट गर्न सकिने हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
वेबसाईटको सुरक्षण जोखिमको परीक्षणलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै, सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका तथ्यांकहरुलाई एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सरकारी कार्यालयले वेबसाइट निर्माणपछि वेबसाइट निर्माणकर्ताबाट स्रोत कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन, क्रिडेन्सियल्स तथा युजर म्यानुअल अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौता बमोजिम निजको सेवा अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो वेब डाटा सञ्चालनमा निजको पहुँच नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालयहरुले वेबसाइट नियमित अद्यावधिक गर्न एकजना वेब एडमिनिष्ट्रेटर तोक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, सबै सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयता सम्बन्धमा वार्षिक न्यूनतम एक पटक परीक्षण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया