काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विधान संशोधनको एजेन्डाबारे सर्वत्र छलफल भइरहे पनि भोलि (बुधबार) हुने कार्यकारिणी समिति बैठकमा भने यससम्बन्धी छलफल नै नहुने भएको छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी, पशुपति मुरारका तथा पूर्व उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान लगायतले कार्यकारिणी समितिले विधान संशोधनसम्बन्धी आफूहरुको प्रस्ताव पारित गराउन चाहे पनि बहुमत पदाधिकारीले स्वीकृति नदिँदा बैठकको एजेण्डा नै बन्न सकेन ।
महासंघका सदस्यहरुलाई पठाइएको कार्यकारिणी समिति बैठकका एजेण्डामा सदस्यता समिति गठनसहित महानिर्देशकको प्रतिवेदन तथा परिषद्, प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ, विभिन्न फोरम र समितिहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।
महानिर्देशक मीना श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यस अतिरिक्त महासंघको आव २०७७/७८को प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने एजेण्डामात्र रहेको उल्लेख छ ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समेत बुधबारकै बैठकबाट विधान संशोधन समितिको प्रतिवेदन पारित गरी विशेष साधारणसभामा लैजान चाहेका छन् । तर, पदाधिकारी र कार्यकारिणी समितिमा प्रस्तावको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेका कारण उनी पछि हटेको जनाइएको छ ।
विधान संशोधन समितिको सुझाव बुझ्ने कार्यक्रमलाई नै प्रचारात्मक बनाएर मिडिया ट्रायल गरेको आरोप अध्यक्ष गोल्छामाथि लागेको छ ।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने अहिलेको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्ष बलियो छ । यद्यपि, विधान संशोधन गर्दै प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने विषयमा समेत एकमत रहेको छ ।
विधान संशोधनमा महासंघको निर्वाचित कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल घटाएर दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यसमा समेत सहमति जुट्ने सम्भावना छैन ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्षत्रय दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई हालको व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने पक्षमा छन् ।
अध्यक्ष शेखर गोल्छा र विशिष्ठ सदस्य पशुपति मुरारका भने अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा छन् । मुरारका विधान संशोधन समितिका सहसंयोजक समेत हुन् ।
प्रतिक्रिया