महासंघले भन्योः मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश सुझाव सम्बोधन गरेन !

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले निजी क्षेत्रको अधिकांश सुझाव सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेको छ ।

महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति समिक्षा बारे धारणा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको जनाएको हो ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने बिषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुंदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको महासंघको भनाइ छ ।

निक्षेपको ब्याज दर बढाउदा बैंक वित्तिय संस्थामा रकम बढन नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुदाहुदै कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समिक्षा केन्द्रित हुदा पूंजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासंघले जनाएको छ ।

बढदो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुदा यसले उत्पादन, मुल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्पm महासंघले केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्पmत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मौद्रिक नीतिको समिक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरि ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ ।”

यस्तै, भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको उल्लेख छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरि आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मुल्य समेत अकासिने महासंघको ठहर छ ।

करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुने भन्दै महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निक्षेप नबढनुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महंगिने जनाइएको छ ।

महासंघको सुझाव बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरि अध्ययन गर्ने भनि समिक्षामा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

“कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निकै सहयोगी नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रिय बैंक समक्ष महासंघ अल्पकालिन उपाय नहेरि तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समिक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरि व्यापार व्यवसाय संचालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछ,” महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।