काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालाका सम्बन्धमा सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरे पनि धर्मशाला सञ्चालनमा रोक लगाउने स्थिति नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच २०७६ वैशाख ३० गते सम्पन्न करार सम्झौता अनुसार कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्न समिति गठन भए पनि उक्त समितिको पत्राचार बमोजिम धर्मशाला सञ्चालनमा रोक वा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय अरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले यसअघि जारी अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
फैसला अनुसार नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला करार सम्झौता अनुसार सञ्चालन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट कुनै पनि अवरोध नभएको र सम्झौता रद्द गर्ने कुनै पनि निर्णय नभइसकेको हुँदा होटल आनन्द प्रालिले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संयुक्त इजलासले करार सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्नमा कुनै रोक वा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको अवस्था विपक्षीबाट सिर्जना भएको भन्ने स्थिती निवेदन लेखबाट नदेखिएको सन्दर्भ समेतबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
२०७६ बैशाख ३० गते सम्पन्न करार सम्झौता बमोजिमको करारीय रहेको निवेदक र विपक्षबीच सम्झौता बमोजिम कार्य भए नभएको सम्बन्धमा सम्झौता बमोजिम जाँचबुझका लागि छानबिन समिति गठन भएको अदालतको ठहर छ ।
तर, काममा अवरोध गर्न र काममा अवरोध गर्ने कुनै निर्णय नभएको हुँदा अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने अदालतको ब्याख्या छ ।
होटल आनन्द प्रालिले करार सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा छानबिन समिति गठन गरी विभिन्न प्रचारबाजी गरि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रकारको सूचना प्रवाहित भएपछि सोही आशंकालाई लिएर रिट दायर गरेको थियो ।
आशंकाकै भरमा निवेदन आएको हुँदा र निर्णय कुनै पनि नभएको कारण अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही दिन अगाडि सम्झौता रद्द किन नगर्ने भनी होटल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि उक्त विषयमा पनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटको पेशी भने भोलीका लागि तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया