आईजीपी नियुक्तिमा देउवाको ट्रयाक रेकर्डको पुनरावृत्तिः २३ करोडमा डिल पक्का !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा हरेक पटक आईजीपी नियुक्तिका बेला विवादमा तानिन्छन् । २०४८ सालमा गृहमन्त्री रहँदादेखि २०७३ सालमा सत्तारुढ दलको नेता रहँदासम्म उनको गलत रवैयाका कारण मुलुकको प्रहरी प्रशासनसँगै राज्य संयन्त्रहरु नै विवादमा तानिए । यतिमात्र नभै उनले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचनमा धूलिसात भयो ।

अघिल्लोपटक नवराज सिलवाललाई आईजीपी बन्न नदिएर बदनामी कमाएका देउवाले यसपटक विश्वराज पोख्रेलमाथि झन् ठूलो अन्याय गरेका छन् । सबैभन्दा वरिष्ठ एआईजी मात्र नभइ इमानदारी र क्षमताका हिसाबले अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै अब्बल मानिए पनि चाकडीमा नजाने र पैसा बुझाउन नसक्ने भएकै कारण उनलाई अयोग्य सावित गर्दै देउवा सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दैछ ।

सिंहलाई २३ करोड रुपैयाँ बुझाउने शर्तमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाइन लागिएको हो । एक महिना अघिमात्र उत्तम सुवेदीजस्ता काबिल प्रहरी अधिकृतलाई उछिनेर एआईजीमा बढुवा गरिएका धिरजप्रताप सिंह कनिष्ठ एआईजी हुन् । उनको योग्यता नै भौगोलिक रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाको निकटा्ता हुनु र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवासहतिका आसेपासेहरुसँग उठबस हुनु रहेको छ ।

केपी ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विवादबाट जोगिएर क्याल्कुलेटरले आईजीपी बनाउँछ भन्दै आईजीपी नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेनन् । तर, देउवाले गृहमन्त्री हुँदामात्र नभइ सत्तारुढ दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री रहँदा आफ्नै पार्टीका दुई गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र वालकृष्ण खाँडलाई निरिह सावित गर्दै प्रहरीमा पजनी गरे ।

प्रहरी प्रमुखले सरकारको इच्छाविपरीत कुनै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले वरिष्ठलाई आईजीपी बनाउँदा देउवा, गठबन्धन सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई कुनै घाटा लाग्दैन । विश्वराज पोख्रेललाई ईश्वर पोख्रेलको आफन्तको ट्याग लगाएर कनिष्ट धीरजप्रतापलाई आईजीपीको फुली लगाइदिँदैमा कांग्रेसको भोट बढ्ने होइन, बरु घट्ने देखिन्छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकका लागि २३ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बिडम्बना रहेसम्म प्रहरीमा न वृत्तिविकासको सम्भावना छ, न प्रहरीबाट निष्पक्षताको आश गर्न सकिन्छ । यो गलत अभ्यासका कारण इमानदार प्रहरी अधिकृतहरुले कि राजीनामा गर्नुपर्ने अथवा नेता रिझाउन सकेसम्म बढी कमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै इमानदार अधिकृतहरु निराश बनेका छन् ।

देउवा सरकारले आईजीपी बनाउन लागेका सिंह नवलपरासीको कावासोतीमा इन्चार्ज हुँदा एक युवतीको हत्या काण्डमा मुछिएर ‘सस्पेन्स’ गरी ‘ग्रेड’ घटुवा गरिएका प्रहरी अधिकारी हुन् । उनीविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी छ ।

यति मात्र होइन, सिंह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा बिचाराधीन छ । सिंह, रविन्द्र सिंह धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्दा जेष्ठता एवं वरिष्ठता मिचेको भन्दै डिआईजी ईश्वरबाबु कार्कीलगायतले दिएको रिट बिचाराधीन अवस्थामा छ ।