Logo

अर्थनीति

निजी क्षेत्र भन्छः न्याय पाउन लागत उच्च भयो, पुनरावेदन धरौटी १० प्रतिशत मात्र हुनुपर्छ !


२० बैशाख २०७९, मंगलबार


काठमाडौं । निजी क्षेत्रले न्याय पाउन लागत उच्च भएको गुनासो गरेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व न्यायाधीकरण ऐनको व्यवस्थाई इंगित गर्दै पुनरावेदन धरौटीमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।

महासंघले पुनरावेदन धरौटी १० प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने माग गरेको छ । हाल कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भनिएको छ, “कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवाना रकम र दुबै भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।”

महासंले भने यस व्यवस्थामा यस्तो संशोधनको प्रस्ताव गरेको छः

कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको दश प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवाना रकम र दुबै भएकोमा निर्धारित करको दश प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : २० बैशाख २०७९, मंगलबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

१२०७/2075/76

सम्पर्क

Chabahil -7 Kathmandu Nepal
+9779841869701
[email protected] [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रधान सम्पादक
    बिपेन्द्र कार्की
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    कुमार खतिवडा
  • सम्पादक
    सरोज कुमार कार्की
  • संवाददाता
    पार्वती थपलिया
  • प्रकाश भण्डारी
    पुनम साह