काठमाडौं । निजी क्षेत्रले न्याय पाउन लागत उच्च भएको गुनासो गरेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व न्यायाधीकरण ऐनको व्यवस्थाई इंगित गर्दै पुनरावेदन धरौटीमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघले पुनरावेदन धरौटी १० प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने माग गरेको छ । हाल कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा भनिएको छ, “कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवाना रकम र दुबै भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।”
महासंले भने यस व्यवस्थामा यस्तो संशोधनको प्रस्ताव गरेको छः
कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको दश प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवाना रकम र दुबै भएकोमा निर्धारित करको दश प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया