बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर घटाउन सिबिफिनको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले  तिर्ने आय कर घटाउन माग गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।

यस्तै, सिबिफिनले बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सिएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि सतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था गर्न, र स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले यी संस्थाबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।