काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ ।
महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्धारा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिना देखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने देखिएको जनाएको छ ।
गत बर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिएको महासंघले भनेको छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरि खर्च कटौति गर्नेतर्पm नीतिको रुझान देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको ठहर छ ।
यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन सकेको छैन भन्दै संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण रहने महासंघको भनाइ छ ।
तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएकोले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउने तथा वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउंदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जाने र बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
“ब्याजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ ।”
कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नदेखिने महासंघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया