काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विदेशी लगानीका ठूला उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी नीति लिएपछि निजी क्षेत्र झस्किएको छ ।
सडक, बिजुली, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार १० अर्बभन्दा बढी लगानीका उद्योगमा मात्र पु¥याउने सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता निराश बनेका हुन् ।
आफ्ना हरेक सम्बोधनमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदार भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योगमन्त्री मातृका यादवलगायत सदस्य रहेको लगानी बोर्डले यस्तो कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
ठूला लगानीकर्ताले यस्तो पूर्वाधार आफैं बनाएर सरकारबाट रकम लिनसमेत पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तर, स्वदेशी लगानीकर्तालाई यो सुविधा छैन ।
स्वदेशी लगानीकर्ताले १० अर्बभन्दा बढीको लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
जानकारहरु भन्छन्– ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै स्वदेशी उद्योगलाई पाखा र विदेशी उद्योगलाई काखाको पक्षमा देखिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको निर्देशिकामा परियोजनाले आफैं पहुँचमार्ग, पुल, विद्युत्, खानेपानी, प्रसारण लाइन, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार बनाउन सक्ने र बनाएपछि सरकारले पछि रकम दिने प्रस्ताव गरिएको छ । गत भदौको पहिलो साता बसेको लगानी बोर्डको आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया