अर्थमन्त्रीसमक्ष हानको चार बुँदे माग, राष्ट्रिय प्राथमिकतादेखि ब्याजदर र पुनर्कजासम्म

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघ अध्यक्ष सृजना राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतलाई भेट्दै कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित होटल तथा पर्यटन उद्योग अझै पनि लयमा आउन नसकेकाले विशेष सुविधाको माग गरेको हो ।

पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थान हुन नसकी व्यवसायीहरु व्यवसाय बन्द गरी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको संघले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गरायो ।

अध्यक्ष राणाले कोरोनाको प्रकोप पहिलेको अवस्थामै नभए तापनि क्षमताको तुलनामा पर्यटकको आवागमन तथा गतिविधिको कमीले अझै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको बताइन् ।

उनका अनुसार देशैभरका होटलहरु अहिले दैनिक रुपमा घाटामा संचालनमा रहेको अवस्था छ ।

संघले होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषणा गरी उद्योगको जगेर्ना गर्न आग्रह गरेको छ । जसमा ठूलो लगानी भएको तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत एवं बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह आगामी बजेट र कानूनमै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा समावेश गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

बैंकको बढ्दो ब्याजदर होटल जस्तो अति संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा लगानी आकर्षण गर्न प्रतिकुल देखिएकोले यसलाई घटाएर व्यवसाय सञ्चालनमैत्री बनाइदिनु पनि संघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, होटल उद्योगले लिएको साँवाको किस्ता र त्यसमा बहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने बुझाउन नसेका कारण अतिप्रभावित तथा पुनरुत्थानकै क्रममा रहेको होटल उद्योगले हालको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई साँवा र व्याज बुझाउन सक्षम नरहेको संघको भनाइ छ । बैंकबाट सीमाभित्र साँवा ब्याज बुझाउन तीव्र ताकेता रहेकोले देशैभरका होटल व्यगवसायीहरु आन्दोलित रहेको हुँदा तोकिएको समयसीमा बढाई थप सहजिकरणका लागि संघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुन नसकेको पुनतालिकीकरण र पुनरकर्जा सुविधा अब आउने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्पष्ट खुलाउँदै सुविधा प्रदान गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह, द्वितीय उपाध्यक्ष प्रविणबहादुर पाण्डे, महासचिव साजन शाक्य, कार्यसमिति सदस्य युवराज श्रेष्ठ तथा कानुनी सल्लाहकार डा. गान्धी पण्डितको उपस्थिति रहेको थियो ।