काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको अध्यक्षमा कुमुदकुमार दुगड निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको ४४ औं वार्षिक साधारण सभाले दुगडको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको छ ।
अध्यक्ष दुगडले यसअघि पनि दुई कार्यकाल संघको अध्यक्ष भई नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । संघको दुई वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा दुगड र निवर्तमान अध्यक्षमा डा. सुवोध कुमार गुप्तासहित प्रथम उपाध्यक्षमा राम थापा, द्वितिय उपाध्यक्षमा राहुल अग्रवाल निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै, महासचिवमा दिपक कुमार पौडेल, उपमहासचिवमा धिरज गोल्छा, कोषाध्यक्षमा रतनलाल केडिया निर्वाचित भएका छन् ।
संघको साधारण सभाले धान आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार दर कायम गर्नु पर्ने, भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएको हुंदा नेपालमा चामलको अभाव हुन नदिन उद्योगीले सरकारसंग मिलेर उचित ब्यवस्था गर्न भारत सरकारसंग धान आयातको लागि पहल गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा धानको उत्पादन बढाउन नेपाल सरकारको सहयोगमा सरकार, ब्यवसायी र किसान मिलेर त्रिपक्षीय सम्झौतामा काम गर्न पहल गर्ने संघको निर्णय छ ।
यस्तै, कच्चा र तयारी दालमा कम्तिमा २ तहको आयात दर कायम गर्न पहल गर्ने, मुसुरो दाल बिदेश निकासी गर्दा दिदै आएको नगद अनुदान कायम गर्न पहल गर्ने निर्णय संघले गरेको छ ।
छिमेकी देश भारतले शून्य महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी नेपालमा बिक्री गरीरहेको उल्लेख गर्दै संघले नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेकोले तयारी दाल आयात रोक्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी रु.१ निकासी शुल्क हटाउन पहल गर्ने साधारणसभाको निर्णय रहेको छ ।
साधारणसभाले तोरी तेलमा भ्याट नहटाउने हो भने उद्योग बचाउन त्यसको बिकल्प सरकारले दिनुपर्ने भन्दै सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रको बजारमा भारतिय तेलले प्रभुत्व जमाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
खुला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतिय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुलेआम जांचपासनै नगरी नेपाल भित्री तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भईरहेको कारण नेपाली तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्थानै नरहेको संघको भनाई छ । तराई क्षेत्रका बजारमा भारतीय तेल कम्तिमा पनि प्रति लिटर ३० रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री हुने गरेको उल्लेख गर्दै भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको हुंदा अनाधिकृत व्यापारले प्रोत्साहन पाईरहेको संघको भनाइ छ ।
यसका कारण सरकारको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोले रोकथामको लागि पहल गर्ने साधारणसभाले निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया