सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता स्विकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता स्विकार गर्ने, कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने, मोरोकोको मारकेशमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्विकृत दिने निर्णय भएको छ’
उनले राष्ट्रि संचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने र नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको बताईन् ।
यस्तै, बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसका साथै राष्ट्रि संचाई नीति, २०८०, नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्तरगतमा अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागमा २०८०, ८१ का लागि २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्विकृत गर्ने, तीन जना स्वास्थ्य प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक सरुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया