३५ अर्ब लागतको मल उद्योग स्थापनाको अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । नेपालमा ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको तयारी अघि बढेको छ ।
मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन का लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेसियाको रेनिकोला एसडीएन बीएचडी कम्पनीबीच बुधबार एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

समझदारीपत्रमा नेपाकला तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र मलेसियाको रेनिकोला एसडीएन बीएचडी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक बौम्हिदी अब्देलाईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार मलेसियाको रेनिकोला एसडीएन बीएचडी कम्पनीले ऊर्जाको रूपमा विद्युत शक्तिको उपयोग गरि वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादन गर्नको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

कम्पनीले २०७९ पुस २४ गते पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न ५३ औं बैठकले प्रस्तावकलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा २०८० भदौ ८ मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५५औं बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।

समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम प्रस्तावक मलेसियाको रेनिकोला एसडीएन बीएचडी कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिना भित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन लगानी बोर्डको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनीमा स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको यस परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल तयार पार्ने अवधारणा राखेको छ ।

करिब २६० मिलियन अमेरिकी डलर (३४ अर्ब ७० करोड) अनुमानित परियोजना लागत रहेको यस प्रस्तावित परियोजनाबाट वार्षिक ९५ हजार ६०० मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र २ लाख ८६ हजार ९७५ मेट्रिक टन ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालमा हरित अवधारणामा मल उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको यस परियोजनाले नेपालको विद्युत लगायतका आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

विश्वसनीय अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणसहित परियोजनाको कार्यान्वयन र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने भएकाले तोकिएको समयभित्र सम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उनले प्रस्तावकलाई आग्रह गरे ।