नेपालमा लगानीको जोखिम छ भनेर एफडीआइ हतोत्साही बन्ने निश्चित छ: डा. रघुवीर विष्ट

सरकारले बर्सेनि न राजस्व लक्ष्य भेट्न सकेको छ न त विकास आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता बढाउन । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा जहिल्यै मध्यावधि समीक्षामा बजेटको हिसाब संशोधन नयाँ हुन छाडेको छ । रेमिटान्स अपेक्षाकृतरुपमा बढिरहँदा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र संकुचित भइरहेको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताअनुसार आकर्षित हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलबीच बारम्बार गठबन्धन बनाउने टुटाउने खेल चलिरहँदा अर्थमन्त्री पनि फेरिएको फेरिएकै छन् ।  सरकार यतिबेला लगानी सम्मेलन र आगामी वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको असर मुलुकका सबै क्षेत्रमा परेको छ । यस्तोमा मुलुकको अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा कस्तो गति लिन्छ ? 

मुलुकको अर्थतन्त्रबारे तथ्यपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका पाटन संयुक्त क्याम्पस अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा.रघुवीर विष्टसँग हामीले अर्थतन्त्रको अवस्था, आगामी बजेट, लगानी सम्मेलन र सत्ता परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको असरका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं ।

सबैले नेपालको अर्थतन्त्र अझै संकटपूर्ण अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्किन अझै समय लाग्छ भनिरहेका छन् । तपाईंको विश्लेषण के छ ?

अहिलेको अर्थतन्त्रको तथ्य, जनताको अनुभव र पीडा एउटै खालको देखिन्छ । त्यसले हामीलाई शिथिलताको मोडमा लगेको छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने कोभिडपछि केही मात्रामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ । फेरि वृद्धिदर तल आएको अवस्था छ । तर विश्व बैंकले फेरि आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशतमा हुन्छ भनेको अवस्था छ । यसो हुँदा आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो अवस्था सुध्रिएको छैन । अहिले उत्पादन प्रणाली बिग्रिएको छ । उद्योगहरु बन्द भएको अवस्थामा छन् । पसलहरुको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि उपत्यकामा पहिलाको तुलनामा ३५ प्रतिशत पसलहरु बन्द भएको अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ७० अर्बभन्दा बढी पैसा दिनुपर्ने देखिन्छ । त्योसँग माथिदेखि तलसम्म जोडिएकाहरुको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने एकदमै ध्वस्त भएको अवस्था छ ।

रोजगारीकै पाटोमा हेरौं न, बेरोजगारी दर बढेको छ । युवा विदेश जान बाध्य छन् । यी सबै सूचकांक र सँगसँगै आन्तरिक ऋण, पुँजीगत खर्च, राजस्व उठाउन नसकेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकांकहरु एकदमै कमजोर, शिथिल र संकुचन अवस्थामा गएको देखिन्छ । जसकारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । निजी क्षेत्र र सरकारकै लगानी कमजोर भएको छ । आयात निर्यात दुवै संकुचित छ । यतिमात्र होइन वित्तीय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने क्रेडिट इन्भेस्टमेन्ट कमजोर भएको छ र लगानी कमजोर बनेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था थोरै सकारात्मक त छ तर आशा गरेअनुसार छैन् । यही समयमा सहकारीको ठगीको विभत्स रुप र सहकारीको असफलता देखिरहेका छौं । यी कुराले के देखाउँछ भने प्रत्येक वित्तीय, उत्पादन क्षेत्र, उपभोक्ता र बजारसम्म सबैतिर संकटको संकेत देखिन्छ ।

जसलाई राजनीतिज्ञले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको हो कि शिथिलता भन्नेसम्म बुझेका छैनन् । सरकारदेखि संसदसम्म अर्थतन्त्र सुधारबारे जति संवेदनशीलता देखिनुपर्ने हो त्यो छैन । यदि सरकार संवेदनशील हुन्थ्यो भने सरकार परिवर्तन नै हुँदैनथ्यो होला । दोस्रो कुरा, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैनथियो होला ।

अर्थतन्त्रमा समस्या छ, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छ । मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ नीति कार्यक्रम परिवर्तन हुन्छ । अहिले सरकारको कामलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ भनेको छ तर काम गरेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा सरकारसँग एन्टी संकुचन नीति हुनुपर्छ । गत सालको बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने संकुचनको बेला करको दायरा बढाएर वृद्धि गर्ने, लगानी पूर्ण रुपमा नगर्ने अवस्था पाइन्छ । अहिले संकुचनलाई विप्रेषणले मात्रै धानेको अवस्था हो । मौद्रिक नीतिमा थोरै सुधार ब्याजदरलाई लिएर भएको पाइन्छ तर लगानी प्रर्वद्धन हुन सकेको छैन ।

बैंकहरुमा पर्याप्त रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदरलाई घटाउँदा पनि लगानीकर्ता–व्यवसायीले लगानीको उचित वातावरण नभएर ऋण लिने आँट गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर राजस्वमा भर नपरी लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ । तर, सरकार त राजनीतिक बिजनेस गर्न एकदमै व्यस्त छ । अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई हटाउनेतिर सरकारको विशेष चासो देखिएकै छैन । त्यसैले गर्दा शिथिलता बढ्दै बढ्दै आएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकलाई मात्रै हेरेर हाम्रो आर्थिक अवस्था फेरिने देखिँदैन । शिथिलता हुँदैन थियो भने जनताले सरकारलाई विश्वास गर्थे । देशमै रोजगारीको सम्भावना देख्थे र विदेश पलायन हुँदैन थिए । अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्रको शिथिलताभन्दा पर छैन र यसलाई हामीले संकटको रुपमा लिनु जरुरी छ ।

नेपालमा चाँडो सरकार फेरबदल भइरहेको छ । सरकार अस्थीर छ । भर्खरै बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणसहितको सरकारमा रहेका दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्ला ?

यसको सवालमा कुरा गर्दा कस्तो सरकार बन्छ र अर्थमन्त्री कस्तो क्षमता भएको व्यक्ति आउँछन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित वा हतोत्साहित बनाउनेमा मन्त्रीको भूमिका रहन्छ । सरकारमा भएका मन्छेहरु लगानी प्रवर्धन गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्नसक्ने छन् भने निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र मनोबल वृद्धि हुने हो । अहिले त्यो पाटोमा सरकार चुकेको अवस्था छ । सरकारलाई निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । सरकार र निजी क्षेत्र सँगै बसेको छ, छलफल गरेको त छ तर, व्यवहार र यथार्थमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्र सरकारदेखि तर्सिएर भयग्रस्त भएको छ । सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई कम्फरटेबल गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो ।

अघिल्लो अर्थमन्त्रीलाई उद्योग, व्यवसाय र निजी क्षेत्रले पनि सकरात्मक रुपमा लिएको देखिएन । लगानीकर्ता अघिल्लो अर्थमन्त्रीको कामबाट लगानी गर्न आश्वस्त बन्न सकेनन् । अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई स्वागत त गरेको देखिन्छ तर लगानीकर्ताहरु आश्वास्त बनेका छैनन् । जबसम्म सरकारले लिने नीतिहरुले अर्थतन्त्रको ्स्थिति, समस्याहरु छन् तिनलाई चिर्नेगरी संकट हटाउने प्रयास गर्दैन, जबसम्म व्यवहारले आश्वस्त पार्दैन, नीतिले सुरक्षित महसुस गराउँदैन र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गर्दैन तबसम्म संकुचन घट्नेवाला छैन ।

भर्खर मात्रै श्रीराम सुगर मिल बन्द भएको अवस्था छ । त्यसभित्र काम गर्ने श्रमिकको विषयलाई लिएर होस् या अन्य विषयलाई सरकारले जोगाउने गरी, संकट हटाउने गरी कहीँकतै केही काम गरेको छ र ? उत्पादन र रोजगारी बढाएर आर्थिक, सामाजिक परनिर्भरता हटाउनु अहिलेको अवश्यकता हो । उत्पादन घटेको घट्यै छ, आयात बढेको बढ्यै छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनको भ्याल्यु चेन्ज सिस्टम नै तहस नहस भएको छ । ती चिजहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा वा सहज बनाउने हिसाबमा सरकारको अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही गरेको देख्न पाइँदैन ।

सहकारी समस्याको विषयमा पनि हामी माहोल बिगार्दै छौ । संकट अगाडि छ सरकार पछाडि छ । पछाडि पनि कस्तो अवस्थामा छ भने डण्डा हिर्काएर समस्याको सम्बोधन गर्ने नियत देखिन्छ । तर, सबै समस्याको समाधान डण्डा होइन । समस्याको प्रकृति, संरचना, दार्शनिक आधारहरु र अन्य कारणहरुलाई हेरेर संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने सहकारीको विषय संसदमा दिनहुँ जस्तै छलफल हुन्छ तर निचोड केही आउँदैन । किनभने सरकारले समस्याको सम्बोधन गर्न संवेदनशील भएको देखिँदैन । यी ससाना चिजहरुलाई जोड्दै जोड्दै जाँदा वृहत् अर्थतन्त्रको अवस्था नै शिथिल भएको देखिन्छ । जस्तैः कन्ट्रक्सन बिजनेसमा सरकारले नै भुक्तानी गर्न नसक्दा शिथिलता आएको देखिन्छ । त्यसले प्रभाव बैंकमा पनि परेको देखिन्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सरोकारवालासँग छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

अर्थविद्को हिसाबले सरकारलाई सुझाव के दिनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा बजेट बनाउँदा दार्शनिक आधारहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ । हामी त्यसमा स्पष्ट नै छैनौ । व्यवहारिक रुपमा बजार अर्थतन्त्रतिर लागिराखेका छौ । तर भनाइ र गराइमा चाहिँ समाजवादी अर्थतन्त्रको जस्तो गरिराखेका छौं । भन्न खोजेको के भने हामी विना उत्पादन र लगानी वितरणका कुराहरु गर्छौ र विना यथार्थमा पुगी चर्चाको लागि बजेट बनाउन लागिराखेका छौं ।

अब सरकारले पहिलो कुरा सरकारले मिश्रित अर्थतन्त्रमा छौं कि खुला अर्थतन्त्रमा छौं या समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र त्यो के हो दर्शनमा स्पष्ट हुनुपर्यो । किनभने यी तीनवटा शब्दावलीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन ल्याएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विवादास्पद बनाई आम मानिसलाई अन्योलमा पारेको छ । त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो बजेटले यी कुरामा स्पष्ट पार्न सक्यो भने त्यो ठूलो कुरा हो । अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट नहुँदा हामीले गर्ने क्रियाकलापहरु फरक हुन्छन् । त्यता ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा बजेटको इतिहासमा हाम्रा प्राय सबैजसो बजेट फेल भएका छन् । बजेट निर्माण गर्नेले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

बजेट भनेको कानुन हो । बजेट असफल भयो भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीले लिने कि सरकारले ? अर्थात् बजेटमा ल्याइने कार्यक्रमहरु फेक हुनु भएन । बजेट यथार्थपरक र देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी आउनुपर्यो । उदाहरण हेरौं – गत वर्षको बजेटमा राखिएका ४० प्रतिशत कार्यक्रम मान्छेलाई लोभ्याउन, मक्ख पार्न र पपुलारिटी बटुल्न ल्याएको देखिन्छ । अबको बजेटमा त्यस्ता चिजहरु हटाउनुपर्यो ।

अर्थतन्त्रको पेचिलो अवस्थामा देश रहेका बेला बजेटमा प्रत्येक एक पैसाको पनि अवसर मूल्य छ । त्यसैले आगामी बजेटमा सरकारले प्राविधिक रुपले अवसर मूल्यलाई हेरेर एकदमै बेस्ट कार्यक्रमहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । हामी सानो अर्थतन्त्रमा ठूला राजनीतिक या गैरउत्पादन खर्च गरिरहेका छौं, त्यो नहुने सुनिश्चित बजेटले गर्नुपर्छ । अर्को कुरा हाम्रो बजेट साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढ्नेगरि ल्याउनुपर्छ । नेपालमा विनियोजित पुँजीगत खर्च समेत पूरा नहुने समस्या छ । त्यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रणालीबाट टाढै रहेर बजेट निर्माण गर्दा विज्ञहरुको अर्थपूर्ण सुझावको आधारमा पुँजीगत खर्च बढ्नेगरि वस्तुनिष्ठ र जवाफदेही बजेट बनाउनुपर्छ । बजेट फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो । त्यसलाई नेपालमा गम्भीर रुपमा लिने गरेको पाइँदैन ।

बजेट बनाउँदा सरकारको मुख्य चासो पुँजीगत खर्च चलायमान बनाउनेदेखि आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने क्रियाकलाप र निर्णय गर्नुपर्ने मान्यता हो तर नेपालमा पूरा वर्ष नै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने भन्दा सरकारको मुख्य चासो राजीतिक संरचना र शक्तिलाई टिकाउन केन्द्रित रहन्छ । राजनीतिक बिजनेसमा बढी समय खर्चिएको देखिन्छ । हामी त्यसैलाई मलजल गरिराखेका छौ ।

करिब ६५ प्रतिशत बजेट साधारण खर्चमा जान्छ । सानो अर्थतन्त्र तर ठूलो राजनीतिक खर्च । नेपालमा कस्ट अफ पोलिटिक्स एकदमै ठूलो भएर गइरहेको छ । त्यसलाई रियलाइजेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा आर्थिक शिथिलता आउनुको पछाडि धेरै राजनीति हुनु र राजनीतिक समस्याले थिच्दा बढी प्रशासनिक खर्च हुनुले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि इन्जेक्ट गर्ने बजेट नहुँदाको अवस्था भोग्नुपरेको छ । बजेटमा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । अर्को कुरा व्यापारमा आधारित हाम्रो राजस्व छ । अर्थतन्त्रको समस्यालाई देखाएर आयात संकुचन गर्न थाल्दा राजस्व त स्वतः घट्ने नै भयो । त्यही राजस्वमा पनि लिकेजेज धेरै छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा र अहिलेको संकटलाई हेर्ने हो भने व्यापारमा आधारित होइन उत्पादनमुखी राजस्व निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्ने पाटोमा काम गर्न आवश्यक छ । फेरि, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको त शिथिलता हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पुँजीगत खर्च बढाएर उत्पादनशील बनाउन आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । चाहे त्यो करछुट दिएर करको दायर वृद्धि गर्ने होस् या उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तारका कुरा किन नहोस् ।

तेस्रो कुरा, कृषि क्षेत्र र उद्योगलाई तत्कालिन रुपमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । किनभने अन्धो उदारवादले हामीलाई कहीं पनि पुर्याउँदैन । अहिले हाम्रा लागि नेशनल उदारवादको आवश्यकता छ । देशको उत्पादन प्रणाली ध्वस्त पारेर खुला अर्थतन्त्रको रुपमा अन्धो व्याख्या गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्दा अर्थतन्त्रमा नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । त्यसबाट जोगिनका लागि सरकारले संरचनागत, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो सुधार हामीले आर्थिक शिथिलतालाई ध्यानमा राखेर गर्न सक्यौं भने मात्र अर्थतन्त्र रिकभरी हुन शुरु हुन्छ ।

पहिलो चरणमा रिकभरी भइसकेपछि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढ्छ । शिथिल र अन्योल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न हामीले वित्तीय नीतिहरु तयारी गर्न सक्यौं र त्यही अनुसारको एन्टी रिसेसी पोलेसिसँगै साथमा मौद्रिक नीतिलाई पनि त्यही हिसाबमा राख्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रको वातावरण सुधार हुनलाई समय लाग्दैन । सरकारले बजेट निर्माणलाई अवसरको रुपमा लिएर परम्परागत सोचबाट माथिउठी देश, जनता र अर्थतन्त्रको लागि उपयुक्त बजेट बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

देशमा अहिले तीन तहको सरकार छ । तर जनता आर्थिक शिथिलताको मारमा छन् । यसो हुनुमा हाम्रा नीतिगत कारण नै बाधक कि राजनीतक नेतृत्व दोषी ?

देशमा गणतन्त्र अझै परीक्षणको रुपमा छ । यसलाई एकदमै परिपक्व भइसकेको हिसाबमा लिन सकिँदैन । गणतन्त्र बलियो बनाउनुको साटो राजनीतिक दल बलियो बन्नेमा सबैको चासो र ध्यान केन्द्रीत छ । प्रदेश सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक, कानुनी र नीतिगत रुपमा बलियो बनाउनतिर भन्दा वर्षैभरी प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक बिजनेसमा अल्झाउन केन्द्र लागेको देखिन्छ । बरु स्थानीय तह मात्रै राजनीतिक बिजनेसभन्दा पर गएर सामाजिक, आर्थिक र विकास निर्माणका काममा लागेको देखिन्छ । गणतनत्रमा राजनीतिक नेतृत्व एकदमै भावनात्मक रुपमा जोडिएको हो भने त्यसका कमजोरीलाई सुधार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माण, संरचनात्मक वा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरता प्रदेशमा सरेको छ । राजनीतिक कुरामै प्रदेशको बढी समय खेर गएको छ । यसले के देखाइरहेको छ भने प्रकृति लोकतान्त्रिक भए पनि त्यसलाई माया नगर्दा चरित्र र व्यवहारमा नेतृत्व गर्नेले फरक देखाइरहेका छन् । अहिले केन्द्र र प्रदेशको अधिकारको लडाइ गणतन्त्रको परीक्षणमा आउने कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर पनि त हो नि । सुधार गरेको चाहिँ देखिँदैन । त्यो गलत हो । त्यही कारण स्रोतसाधनको प्रयोग र सेवा उपलब्धताको बीचमा समस्या आएको । अर्को प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको पूर्ण रुपमा परिपूिर्त भइसकेको छैन । जबसम्म मानव संसाधनले संरचनाहरु भरिँदैनन् सरकारको काममा प्रभावकारिता आउँदैन । नेतृत्व सत्ता सोपानमा रमाइरहेको छ । देश एकातिर जनताका पीडा अर्कातिर । सर्भिस डेलिभरी अवस्था राम्रो छैन । हामीले त्यसमा सुधार गरेर स्रोत साधनको परिचालनमा तीव्रता दिई दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । राष्ट्रको आर्थिक समस्या सबै गौंण भयो राजनीति नेतृत्व नै सबै समस्याको जड हो ।

सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । यहाँले नै देशमा आर्थिक शिथिलता भनिरहनु भएको छ । लगानी सम्मेलनको औचित्य कस्तो रहला ?

लगानी सम्मेलनको सान्दर्भिकता नै छैन अहिले । किनभने सरकारमा बस्नेले पहिले गरेको दुई कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि लगानी सम्मेलन तब सफल हुन्छ जब लगानी भित्र्याउन सक्छौ । धेरैभन्दा धेरै कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता ल्याउन सक्छौं । सरकार, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्ड यसलाई लिएर किन उत्साहित भए त्यो बुझ्न सकेको छैन । जताततै आर्थिक शिथिलता छाएको छ । लगानीको नियम भनेको नाफा हो । जहाँ जोखिम कम र नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी आउने हो । नेपालको सम्भावनाप्रति हामीले भन्नै पर्दैन । सम्मेलन गरेर लगानीकर्ताहरु आफैं बुझेर बसेका छन् ।

जोखिम, सम्भावना र कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरु अध्ययन गरेर बसेका छन् । अहिले शिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ । यहाँ भएकै उद्योगहरु तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दिगो रुपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । धेरै क्षेत्रका उद्योग, कारखाना संकुचनमा पुगेको र बन्द भएको अवस्था छ । त्यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण वातावरण छैन । लगानी जोखिममा छ र नाफा हुने सम्भावना छैन । नीतिहरु अल्पकालीन छन् । अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता छैन भन्ने बाहिर हल्ला गइरहेको अवस्थामा सम्मेलन गरी कसरी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्ने ? तेस्रो कुरा, एनसेल प्रकरणमा जोखिम र बदनामी कम गर्न सरकारले लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो बदनामी गर्यो । त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हो नि । सो बारेमा विश्वका धेरै लगानीकर्ताको ध्यान गएको छ । नेपालमा लगानीको जोखिम छ भनेर एफडीआइ हतोत्साही बन्ने निश्चित छ । नेपालमा सानो र मझौला खालको उद्योगमा मात्रै वैदेशिक लगानीको सम्भावना छ ।