काठमाडौं । सरकारी खर्चमा हुने तालिम, गोष्ठी र सेमिनार कार्यालयकै हलमा गर्नुपर्ने भएको छ भने यी कार्यक्रम सकेसम्म अनलाइन माध्यमबाटै गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ अनुसार तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बैठक, अन्तक्र्रिया जस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
“त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नु परेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नु पर्नेछ,” मापदण्डमा भनिएको छ ।
सरकारी निकायको तोकिएको जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले नेपाल सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न पाइने छैन ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी वा सेमिनार सरकारी वा सार्वजनिक सभाहलमा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा सोको कारण खुलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गरेर मात्र अन्य विकल्प उपयोग गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया