सीईओ राख्न र हटाउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको विरोध

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आफ्नो संस्थामा प्रमुख कार्यकारी राख्न र हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेको छ । परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्दै यस्तो विरोध जनाएको हो ।

परिसंघले ६ बुँदै सुझाव पेश गर्दै नियमनकारी निकायले संस्थालाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रस्तुत छः परिसंघका सुझावहरु जस्ताको तस्तैः

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संशोधनका लागि सुझावहरु:

मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली पश्चात देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति बमोजिम हामीले सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको समेत लगानीमा बिगत २५÷३० बर्ष अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गरी प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गर्दै सफलतापूर्वक संचालन गरी मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान गर्दै आएको छन् । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले संचालन गर्न संसदले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बनाई लागू गरी सोही ऐनको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालन हुँदै आइरहेकोमा हामी बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता एवं सरोकारवालाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा नै असर गर्ने गरी सो ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक मिति २०७६।०५।२५ मा प्रतिनिधि सभामा प्र्रस्तुत छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा समावेश भएको संचालकहरुको कार्यकाल, अधिकतम उमेर हद, योग्यता तथा संचालक वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यवसायिक ऋण, कार्यकारी प्रमुख र स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ती समेतका प्रावधानहरुले लगानीकर्ता एवं यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने र मुलुकको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा असन्तुलन आई धराशायी हुने सम्भावना भएकोले प्रस्तावित संशोधन विधेयकका उक्त प्रावधानहरुलाई निम्न बमोजिम परिमार्जनसहित पारित गरि लागू हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको कार्यकालको सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ (१) को प्रावधान ः

सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्ति वा मनोनित भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहन सक्नेछ । तर लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्ष पछि पुनः सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनित वा निर्वाचित हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको योग्यताको सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ (क) को प्रावधान ः

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम    हुनेछ भनि सम्बन्धित बिषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको अधिकतम उमेर हद र योग्यताको सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (१) (क) को प्रावधान ः

बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन देहायको व्यक्ति योग्य हुने छैन भनी (क) मा पच्चीस बर्ष उमेर पुरा नभएको र पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

उक्त प्रावधानहरुले पार्ने असर तथा सुझावः
उक्त प्रावधानहरुले हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा रहि बिगत ३० बर्ष भन्दा बढि अवधिदेखि निरन्तर रुपमा हासिल गरेको बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान, सिप र कार्यअनुभव भएको व्यक्ति संचालक हुन नपाउने र सर्वसाधारण जनताको निक्षेप तथा लगानी भएको संस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्र नै नबुझेको व्यक्ति आउने परिस्थिति सृजना भई बैंकिङ्ग क्षेत्र नै धराशायी हुने देखिन्छ । बैंकको हालको संचालक समितिको संरचनामा नै गम्भीर असर पर्ने यस विधेयकबाट लगानीकर्ताको लगाव, मेहनत र संस्था प्रतिको अपनत्वमा ह्रास भएर जाने देखिन्छ । दुई कार्यकालसम्म मात्र संचालक पदमा कायम रहन सक्ने र दुई कार्यकाल पश्चात चार बर्ष पश्चात मात्र संचालक पदमा रहन सक्ने कुनै युक्तिसंगत कारण देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक गैर कार्यकारी हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्न अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले संचालकको उमेरको हद पैसठ्ठी बर्ष राख्न उपयुक्त देखिदैन ।

संचालकको योग्यता सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरका कर्मचारी वा संगठित संस्थाका व्यक्ति मात्र संचालक हुन पाउने तर निजी क्षेत्रका योग्य लगानीकर्ताहरु संचालक हुन नसक्ने अवस्था सृजना भई भेदभावपूर्ण र असमान कानूनी व्यवस्था हुने हँुदा हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै संचालकको योग्यता कायम हुने गरी संचालकको उमेरको माथिल्लो हद पैसठ्ठी बर्ष हटाई स्नातक उपाधि हासिल गरेको वा विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने र शेयरधनीहरुबाट निर्वाचित भएसम्म संचालक पदमा कायम रहन सक्ने गरी संशोधित विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

४) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (च१) को प्रावधानः
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी भएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको ।

उक्त प्रावधानले पार्ने असर तथा सुझावः
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी भएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले हामी लगानीकर्ताहरुले बैंक वित्तीय संस्था लगायत व्यापार व्यवसायको अन्य क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन, होटल, उद्योग, हाईड्रो लगायतका क्षेत्रहरुमा समेत लगानी गरी व्यवसाय विस्तार गरी रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राजश्वमा समेत ठूलो योगदान गर्दै आएको व्यहोरा माननीयज्यूलाई अवगत भएकै विषय हो । यसरी ब्यापार र व्यवसाय विस्तारको क्रममा स्वपूँजीले मात्र नपुग्ने भएकोले हामीले आफ्नो सेयर लगानी नभएको र आफु संचालक नरहेको अन्य बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण कर्जा लिई विभिन्न उद्योगहरुमा लगानी गर्दै आएकोमा प्रस्तावित विधेयकको उक्त प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय संचालनमा गंभीर असर पर्न गई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिन्छ । अतः हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरी विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाको शर्त सम्बन्धमा विधेयकको दफा २९ (१) को प्रावधानः सञ्चालक समितिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमतिमा एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
विधेयकको दफा २९(४) को प्रावधान ः ……. सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

उक्त प्रावधानले पार्ने असर तथा सुझावः
कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ती तथा हटाउने व्यवस्था विशुद्व रुपमा संचालक समितिको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । संस्थाले गरेको कार्यको अन्तिम जवाफदेहिता संचालक समितिले लिनुपर्ने र संचालक समितिको अख्तियारीमा असर पर्ने गरी कार्यकारी प्रमुख नियुक्ती गर्दा तथा हटाउनुपर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमति लिएर मात्र गर्न सकिने व्यवस्थाले समस्त शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी साधारण सभाबाट निर्वाचित संचालक समितिको हक अधिकारमा नै आघात पुग्न गएको र यस्तो व्यवस्थाबाट कार्यकारी प्रमुख संचालक समिति प्रति उत्तरदायी नै नहुनसक्ने देखिएकोले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ती तथा हटाउने व्यवस्था हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।

६) प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धमा विधेयकको दफा १४ (३) को प्रावधानः. ः
साधारण सभाले दफा १७ बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्नेछ । तर बंैैक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन ।

उक्त प्रावधानले पार्ने असर तथा सुझावः
स्वतन्त्र संचालक प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त गर्ने विषय रहेको हुँदा कुनै स्वतन्त्र संचालकको पदावधि समाप्त भई अर्को स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्नुपर्दा अर्को साधारण सभासम्म कुर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भई स्वतन्त्र संचालकको विज्ञता तथा राय सल्लाहबाट सेवा लिन संचालक समिति बन्चित हुने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी स्वतन्त्र संचालक संचालक समितिले नियुक्त गर्ने हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष: 

अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको अधिकतम उमेर हद पैसठ्ठी बर्ष तोकिएको व्यवस्था, शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था, दुई कार्यकालसम्म मात्र संचालक पदमा कायम रहन सक्ने र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने लगायत कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ती तथा हटाउन राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमति लिनुपर्ने एवं साधारण सभाबाट स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ती गर्ने प्रस्तावित बिधेयकको प्रावधानहरु अव्यवहारिक भई युक्तिसंगत नरहेको र उक्त प्रावधानहरुले हामी लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गरी उद्योग, ब्यापार, व्यवसाय संचालन गर्न हामीलाई निरुत्साहन गर्ने भएकोले उक्त प्रावधानहरु हटाई हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कै प्रावधानहरुलाई नै निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।