५२ संवैधानिक नियुक्ति वैध: मध्यरातमा न्यायाधीशको बहुमतले गर्यो रिट खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तत: ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिलाई वैध ठहर गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्त भएका ति पदाधिकारी विरुद्धको रिट अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
बुधबार मध्यरातमा अदालतले फैसला सुनाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतको रिट खारेज भएको जानकारी गराएको हो ।
न्यायाधीशहरुबीच रिट खारेजी कि आदेश जारी गर्ने भन्ने विषयमा राय बाझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नकुल सुवेदी आदेश गर्ने पक्षमा थिए भजे न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने पक्षमा राय राखेपछि राय बाझिएको थियो ।
अन्तत: बहुमतबाट रिट खारेज भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संसद विघटन गरेको बेला संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका गरेका थिए ।
ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सुरुमै विवादित थियो, जसमा सभामुख उपस्थित थिएनन् भने संसदीय सुनुवाइ गर्न प्रतिनिधि सभा नै भंग भएको स्थिति थियो ।
ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्दै नियुक्ति दिलाएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले दुई पटक गरी ५२ जना नियुक्त गरेको हो ।
वैशाख २६ मा भएको दोस्रो नियुक्तिको सन्दर्भ अलग भएको भनेर सर्वसम्मतिबाटै रिट खारेज भएको थियो । पाँचै जना न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित भएर रिट खारेजीको जानकारी गराएका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले राय बाझिएको र को –को कुन पक्षमा रहेको भनेर जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै अध्यादेश जारी गरेर गणपुरक संख्या घटाई ती पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरेका थिए ।
संसदीय सुनुवाइबिना ती पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भएको विवादपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाएको हो ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो ।
परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरिएको थियो । पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको ओली सरकारले दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको थियो ।
त्यसका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका हुन् । कानुन व्यवसायीहरुले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न नसकिने र त्यसरी भएको नियुक्ति गलत हुने तर्क गरिरहेका थिए ।
संवैधानिक परिषद् सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो ।
त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए ।
अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका हुन् ।
२०८१ माघ ३० गतेदेखि उक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित सबै आयुक्त पदमुक्त नहुने भएका छन् भने अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरु पनि पदमुक्त हुनु नपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया