Logo

अर्थनीति

एयर इन्डिया विमान दुर्घटनाः बोइङविरुद्ध अमेरिकामा र बेलायतमा मुद्दा दायर हुने


gdpnepal
   १७ असार २०८२, मंगलबार


(एजेन्सी): एयर इन्डियाको दुःखद विमान दुर्घटनामा परेका पीडित परिवारका तर्फबाट बोइङविरुद्ध अमेरिका र बेलायतमा कानुनी मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

द इकोनोमिक्स टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, ब्रिटेनस्थित किस्टोन ल र अमेरिकास्थित विसनर ल फर्मको कानुनी टोली यस विषयमा सक्रिय छ ।

उनीहरू पीडित परिवारहरूसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको अधिकार दाबी गर्ने तयारीमा छन् । रिपोर्टअनुसार, यी मुद्दाहरू टाटा सन्सले प्रदान गर्ने वित्तीय सहयोग वा क्षतिपूर्ति प्रयासभन्दा अलग हुनेछन् ।

बेलायतको हाई कोर्ट र अमेरिकाको संघीय अदालतमा मुद्दा

किस्टोन ल का साझेदार जेम्स हेली–प्र्याटले बताए अनुसार, उनीहरूको टोलीले बेलायतमा मृतकका परिवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छ र सबै प्रमाणहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

उनीहरूको योजना बोइङविरुद्ध अमेरिकामा मुद्दा दायर गर्नुका साथै एयर इन्डियाविरुद्ध बेलायतको हाई कोर्टमा छुट्टै मुद्दा चलाउने रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अमेरिका वा बेलायतमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था छ ।

कानुनी टोलीका अनुसार, मन्टेरल कन्भेन्सन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार पीडित परिवारले अमेरिकामा वा बेलायतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् ।

यदि विमान सेवा ती देशमा सञ्चालनमा छ वा पीडितको ती देशसँग सम्बन्ध छ भने यो कानुन अनुसार मृत्यु अथवा घाइते यात्रुहरूप्रति एयरलाइन्स पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुन सक्छन् र क्षतिपूर्तिमा कुनै सीमा हुँदैन ।

यता बीमाले प्रस्ताव गरेका रकमको समीक्षा हुँदै गरेको बताइएको छ ।

जसअनुसार एयर इन्डिया (टाटा एआईजी) का बीमाले पीडित परिवारलाई अग्रीम भुक्तानी दिने प्रस्तावहरूको कानुनी टोलीले समीक्षा गरिरहेको छ । मन्टेरल कन्भेन्सन अन्तर्गत अग्रीम रकम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी एयरलाइन्सको हो ।

हाल एयर इन्डिया र बोइङसँग करिब ४ अर्ब डलरसम्मको बीमा कभरेज छ, जसमा एयर इन्डियाको मात्र ४१.५ अर्बको बीमा सुविधा अदालतको आदेशमा क्षतिपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

कानुनी विज्ञ अजय खतालवालाले इकोनोमिक टाइम्सलाई बताएअनुसार, अमेरिका वा बेलायतमा मुद्दा दायर गर्दा विस्तृत कानुनी प्रक्रिया र बढी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ ।

अमेरिकामा ज्यूरी ट्रायल, विज्ञ साक्षी जस्ता व्यवस्था हुन्छन्, जसले पीडित पक्षलाई बलियो क्षतिपूर्ति दिलाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

यद्यपि, कानुनी जानकारहरूले यसमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि चेतावनी दिएका छन्, विशेषतः जब बहुसंख्यक पक्षहरू विभिन्न देशबाट आवद्ध हुन्छन् ।

 

प्रकाशित : १७ असार २०८२, मंगलबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

                   
१२०७/२०७५/७६

सम्पर्क

Kupondole -10 Lalitpur Nepal
+9779841625018/9851090914
[email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रधान सम्पादक
    विपेन्द्र कार्की
  • कार्यकारी निर्देशक
    कुमार खतिवडा
  • संवाददाता
    अस्मिता शाह