काठमाडौं । सरकारले बुधबार साढे दुई दर्जन कम्पनी तथा व्यावसायिक संस्थालाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक सम्मान (सीआईपी) प्रदान ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सीआईपी सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहे पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहआयोजक रहेको सीआईपी सम्मान वितरण समारोह मुलुकका लागि आफैंमा महत्वपूर्ण र विशिष्ट हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन भने सकेन ।
सीआईपी सम्मान वितरणमा ६ वर्षदेखि पन्छिरहेको सरकारलाई महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस वर्ष बाध्य बनाएका थिए ।
निजी क्षेत्रको सम्मान र राज्यको मर्यादाक्रममै निजी क्षेत्रलाई समेटनु पर्ने माग राख्दै वर्षौंदेखि निस्वार्थ रुपमा लडिरहेका ढकालको पहलकै कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा भए पनि सीआईपी सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
राज्यले निजी क्षेत्रका लागि प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्मान होः सीआईपी । जसको मूल्यांकन समेत तथ्य र तथ्यांकका आधारमा हुने गरेका कारण यसमा सामान्यतयाः विवाद हुँदैन ।
संविधान दिवसमा राज्यले प्रदान गर्ने पदकहरुजस्तो विवाद र बहस सीआईपी सम्मान र कर दिवसमा प्राप्त गर्ने अवार्डमा हुँदैन किनकी त्यहाँ तथ्यांकले नै योग्य व्यक्ति तथा कम्पनीको छनोट गरेको हुन्छ ।
सीआईपी सम्मान वितरण कार्यक्रम सरकारले आफ्नै स्रोतबाट गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा समेत पन्छिएको सरकारलाई यसपटक महासंघले नै कार्यक्रमको व्ययभार सम्हालेर समग्र निजी क्षेत्रको मात्र नभै सरकारकै पनि शाख बचाइदिएको छ ।
तथ्यांकका आधारमा वितरण गरिने सीआईपीमा यसपटक विधागत छनोटमै बदमासी हुँदा महासंघमाथि प्रश्न उठेको छ ।
महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हैसियतमा पाउँदै आएको सीआईपी विभिन्न वस्तुगत संघ र महासंघलाई दिइँदा यसको शाख, गरिमा घटेको र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको भन्दै महासंघकै कार्यकारिणी तहका प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रमस्थलमा पनि टिप्पणी गरेका थिए ।
सीआईपीको विधागत छनोटमा भएको मनोमानी र चलखेलका कारण यसमा अनेकौं प्रश्न उठेका छन् ।
जसमध्ये नेपालको प्रमुख निर्यात गन्तव्य भारततर्फ निर्यात गर्ने मुख्य तीन व्यावसायिक कम्पनीहरुका सम्बन्धमा निर्यात रकमका आधारमा प्रदान गरिएकाले ठूलो विवाद छैन ।
यद्यपि, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् बक्यौता कायम नै रहेका कारण यसमा सरकारमाथि प्रश्न स्वाभाविक रुपमा छन् ।
तर, चीनतर्फ निर्यात गर्ने तीन प्रमुख कम्पनीलाई सीआईपी प्रदान गरिएकोमा भने धेरैले अस्वाभाविक रुपमा हेरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा भएको निर्यातको आधारमा सीआईपी वितरण गरिएको हो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार यी दुवै आवमा नेपालले चीनतर्फ जम्मा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको निकासी गरेको छ ।
आव २०७९/८० मा १ अर्ब ७७ करोड र २०८०/८१ मा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्रीमात्र चीनतर्फ निकासी भएको छ ।
नेपालको दोस्रो निर्यात गन्तव्य अमेरिकासहित जर्मनी र बेलायत क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् ।
तर, निर्यातमा पाँचौं गन्तव्यमा रहेको चीनतर्फ निकासी गर्ने तीन व्यवसायीले सीआईपी पाउँदा दोस्रो गन्तव्यको अमेरिका निकासी गर्नेहरुलाई सीआईपी छनोट समितिले जालझेल गरी विधागत प्रतिनिधित्वबाटै अगल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा गरी अमेरिकातर्फ कूल ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको निकासी भएको छ ।
प्रतिक्रिया