प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने रिलायन्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले मानेन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता तिर्न भन्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको रिटमा विपक्षीका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

रिलायन्सले भने ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०८२/०६/१० को निर्णय मिति २०८२/०६/१२ र २०८२/०६/१३ का सूचना तथा निवेदक कम्पनीलाई रकम बुझाउन माग गर्दै जारी गरिएको पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु तथा प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु भन्ने समेतका विभिन्न विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरेको’ थियो । 

आदेशमा अन्य विपक्षीहरुसमेतसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेशको विषयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा सो प्रयोजनका लागि मिति कात्तिक १९ गतेको पेशी तोकिएको छ ।  

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतिश कृष्ण खरेल र हरिश्चन्द्र सुवेदीसहित अधिवक्ताहरु सुदृढ कुमार जोशी, नारायण चौलागाईं र आश्था पौडेलले गरेका थिए । 

विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शरद प्रसाद कोइराला, अधिवक्ताहरु राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे, बेलप्रसाद शर्मा र नरेश मैनालीले गर्नुभएको बहस गरे। 

अदालतको आदेमा भनिएको छ, ”यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, सोसमेत साथै राखी सूचना म्याद पाएको मिति बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमार्फत तथा बाँकी विपक्षीहरुको हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।”